पुणे : पुण्यात सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थींचे मोठे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात शेकडो विद्यार्थी सहभागी झाले असून, नैतिकतेच्या आधारावर एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची ठाम मागणी करत आहेत. अनेक राजकीय नेत्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची अधिकृत भूमिका मांडली आहे.
दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीनंतर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, एमपीएससी हे घटनात्मक पद असल्याने अध्यक्षांना थेट हटवण्याचा किंवा त्यांचा राजीनामा घेण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा राज्यपालांना नाही. भारतीय संविधानाच्या कलम 317 नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर केवळ राष्ट्रपतीच अध्यक्षांवर कारवाई करू शकतात.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आंदोलनातील 15 सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या 5 मागण्यांपैकी काही मागण्या सरकारने आधीच मान्य केल्या होत्या. ज्या काळात पेपरफुटीचा प्रकार घडला, त्या वेळी विवेक भीमनवार हे एमपीएससीचे अध्यक्ष नव्हतेच. असे असूनही, सरकारने या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे मान्य केले आहे. जर या चौकशीत विद्यमान अध्यक्षांचा दुरान्वयानेही संबंध आढळला किंवा गैरप्रकार सिद्ध झाला, तर राज्य सरकार स्वतः कलम 317 अंतर्गत राष्ट्रपतींकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करेल.
दरम्यान या आंदोलनात काही राजकीय हेतूने प्रेरित घटक असले, तरी बहुतांश सामान्य विद्यार्थी असल्याने पोलिसांनी हे आंदोलन अतिशय संयमाने हाताळावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व प्रमुख मागण्यांवर प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचललेली असताना आणि न्यायालयीन चौकशी तयार असताना पुन्हा बेकायदेशीर मार्गाने आंदोलन करणे अयोग्य आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितले.
