पुणे: स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात अंदाजे ७५ हजार सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याचा शासनाचा मानस आहे. ही पदे भरण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील पदभरतीसाठी पदभरती निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सुधारित आकृतिबंध अंतिम केलेल्या विभाग कार्यालयांना सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे १०० टक्के पदे भरण्यास, तर सुधारित आकृतिबंध अंतिम न केलेल्या विभाग, कार्यालयांना गट अ, ब, क संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे ८० टक्क्यांपर्यंत भरण्यास मुभा देण्यात आली. मात्र, निर्बंधांतील शिथिलता केवळ १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंतच लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या २०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतिबंध अद्याप अंतिम मंजूर न केलेल्या विभाग, कार्यालयांतील पदे भरतीसाठी उपलब्ध होण्यासाठी वित्त विभागाच्या ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेले पदभरतीबाबतचे निर्बंध शिथिल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने पदभरती निर्बंधांच्या शिथिलतेबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
शासनाच्या निर्णयानुसार सुधारित आकृतिबंध अंतिम झालेल्या विभाग, कार्यालयांना सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यास, सुधारित आकृतिबंध अंतिम न झालेल्या विभाग, कार्यालयातील गट अ, ब, क संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत पदभरतीस मुभा देण्यात आली. मात्र पदभरती निर्बंधांमध्ये देण्यात आलेली शिथिलता केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातील पदभरतीसाठी १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंतच लागू राहील. त्यापुढील भरती प्रक्रिया वित्त विभागाच्या ३० सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
वित्त विभागाच्या ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुधारित आकृतिबंध अंतिम निश्चित झालेल्या विभाग, कार्यालयांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. अन्य संवर्गातील रिक्त पदांच्या ५० टक्के पदे भरण्याची मुभा आहे. सुधारित आकृतिबंध अंतिम झालेला नाही अशा विभाग, कार्यालयांना पदे भरण्यास उपसमितीची मान्यता आवश्यक असते.
दरम्यान, वित्त विभागाच्या २०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतिबंध अंतिम न केलेल्या विभागांनी त्यांचा, त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांतील पदांचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतिबंध अंतिम मंजूर करण्याची कार्यवाही तत्परतेने पूर्ण करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
