मुंबई: शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या खासगी स्कूल बससाठी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नियमावली तयार करण्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून एक महिन्यात त्यांचा अहवाल सादर होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
राज्यात शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या हजारो स्कूल बस खासगी संस्थांमार्फत चालवल्या जातात. या स्कूल बसच्या माध्यमातून अनेक संस्थाचालक पालकांची आर्थिक अडवणूक करत असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्याने सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. शैक्षणिक वर्षाच्या एकूण कालावधीपैकी १० महिने विद्यार्थ्यांची वाहतूक करूनही बसकडून १२ महिन्यांचे शुल्क आकारले जाते. शालेय आणि स्कूल बस शुल्क एकाच वेळी आकारले जात असल्याने त्याचा मोठा आर्थिक बोजा पालकांवर पडतो, अशा अनेक तक्रारी पालक संघटनांकडून परिवहन विभागाकडे केल्या गेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांसाठी मदान समितीने सन २०११ मध्ये ज्या उपायोजना सुचवल्या, त्याही ही समिती विचारात घेईल. समितीच्या अह‌वालानुसार, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून स्कूल बससाठी नियमावली निश्चित केली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची
मध्यंतरी पनवेल आणि बदलापूरमध्ये घडलेल्या घटना अत्यंत अप्रिय आणि धोकादायक असून विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता प्रत्येक बसमध्ये पॅनिक बटन, आग प्रतिबंधक स्प्रिंकलर, जीपीएस यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेरा आदी उपकरणे असणे आवश्यक आहे. ज्या संस्था अथवा स्कूल बस चालवणारे चालक पालकांकडून विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचे शुल्क आकारतात, त्यांच्याकडे बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे एकात्मिक नियंत्रण असणे आवश्यक आहे, असे मत सरनाईक यांनी यावेळी मांडले.
