Maharashtra School Verification : राज्यातील शाळांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. लवकरच सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची एकाच दिवशी प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येणार आहे. या विशेष पथकाला कुठेही चुकीने विद्यार्थांना दाखल केलेले असेल, नावे वाढवलेली असेल किंवा विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत काही गडबड आढळली. सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत तर संबंधितांवर थेट कारवाई होणार आहे, असा इशारा प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिला आहे.
यंदापासून काय बदलणार?
2025–26 शैक्षणिक वर्षापासून शाळांची मंजुरी (संचमान्यता) यू-डायस प्लस या प्रणालीतील माहितीवरून दिली जाणार आहे. मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या लॉगिनमधून विद्यार्थ्यांची माहिती या प्रणालीमध्ये भरलेली आहे, आणि हीच माहिती पुढील प्रक्रियेसाठी वापरली जाईल. या माहितीची खात्री करून ती बरोबर आहे की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी केंद्रप्रमुख आणि गटशिक्षणाधिकारी यांची आहे. ही तपासणी नेमकी कधी सुरू होणार आहे, याबाबत मात्र अजून स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. Maharashtra School Verification
काय तपासलं जाणार आहे?
केंद्रप्रमुख आणि गटशिक्षणाधिकारी यांची जबाबदारी आहे की शाळांनी दिलेली माहिती 100% बरोबर आहे याची खात्री करणे. केंद्रप्रमुख शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन त्या दिवशीची विद्यार्थ्यांची उपस्थिती किती आहे. विद्यार्थ्यांची रोजच्या हजेरीची नोंद बघितली जाईल. परीक्षेच्या दिवशी उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या किती आहे. Maharashtra School Verification हे सर्व तपासणार आहेत. याशिवाय, शाळेच्या मागील भेटीतील उपस्थितीही पाहिली जाणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांची नावे खोटी आहेत किंवा सतत गैरहजर आहेत, त्यांना स्वतः केंद्रप्रमुख प्रणालीतून काढून टाकू शकतील.
चुका सापडल्यास थेट कारवाई
- जर कुठेही खोटी नावे दाखल केलेली असेल
- विद्यार्थांची शाळेतील अनियमितता असेल
- जाणीवपूर्वक विद्यार्थी वाढवून दाखवले गेली असेल
- किंवा कर्मचारी सतत अनुपस्थित असेल
असं आढळलं तर मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी गैरहजर आढळल्यास निलंबनाचाही इशारा देण्यात आला आहे. Maharashtra School Verification
पडताळणीची अंतिम तारीख
विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती अंतिम करून पडताळणी 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
