नवी दिल्ली: अदानी-हिंडेनबर्ग वाद प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी किंवा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय तपास स्थापन करण्यास नकार दिला होता. सेबी (भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड) या आरोपांची चौकशी करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पुनर्विलोकन याचिकेवर विचार केल्यानंतर रेकॉर्डमध्ये कोणतीही त्रुटी दिसत नाही. नियम-2013 च्या आदेश 47 नियम-1 अंतर्गत पुनरावलोकनाचे कोणतेही प्रकरण उद्भवत नाही. हे लक्षात घेऊन पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
या वर्षी 3 जानेवारी रोजी न्यायालयाने शेअरच्या किमतीत हेराफेरीच्या आरोपांबाबत सीबीआय (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) किंवा एसआयटी (विशेष तपास पथक) तपासाचे आदेश देण्यास नकार दिला होता. सेबी या आरोपांची चौकशी करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
या निर्णयात चुका झाल्याचा दावा पुनर्विलोकन याचिकेत करण्यात आला होता. सेबीने आपल्या अहवालात आरोपांनंतर केलेल्या 24 तपासांच्या स्थितीबद्दलच न्यायालयाला माहिती दिली होती. त्यांची पूर्णता किंवा अपूर्णता याबाबत त्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही. यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, सेबीने अदानी ग्रुपवरील 24 आरोपांपैकी 22 प्रकरणांचा तपास पूर्ण केला आहे.
गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या हिंडेनबर्ग अहवालाने केवळ अदानी समूहच नव्हे तर संपूर्ण भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्र हादरले होते. गेल्या वर्षी 24 जानेवारी रोजी अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चचा अहवाल समोर आला होता. त्याचा तोटा असा झाला की, जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत व्यक्ती बनलेले गौतम अदानी अचानक २५व्या क्रमांकावर घसरले. त्याच्या एकूण संपत्तीत मोठी घसरण झाली.
