बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी काय? काय आहे बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजना? जाणून घ्या सविस्तर

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभेत राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2025-26 अर्थसंकल्प मांडला आहे. सगळ्याच घटकांना या अर्थसंकल्पाकडून यामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये खालील योजनांचा समावेश आहे….

बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते: बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांच्या बांधणीसाठी ‘बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते’ ही नवी योजना सुरू करण्यात येणार आहे.

‘एक तालुका – एक बाजार समिती’: ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी ‘एक तालुका – एक बाजार समिती’ योजना राबविण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०: कृषि क्षेत्रातील १६ हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीजपुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.० मधून २ हजार ७७९ विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत.

सौर कृषि पंप: जानेवारी २०२४ पासून आतापर्यंत २ लाख ९० हजार १२९ सौर कृषिपंप स्थापित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक दिवशी सुमारे १ हजार पंप या गतीने सौर कृषि पंपांची स्थापना करण्यात येत आहे.

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (टप्पा-२): नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांतील देशमुख ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबविण्यात येत असून या प्रकल्पासाठी सन संजीवनी २०२५-२६ मध्ये ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुध्दिमत्ता: कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘कृत्रिम बुध्दिमत्ता’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम: राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे ५ हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्यात मंजूर करण्यात आली आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियान: जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत ५ हजार ८१८ गांवांमध्ये ४ हजार २२७ कोटी रुपये किंमतीची १ लाख ४८ हजार ८८८ कामे हाती घेण्यात २.० आली आहेत. अभियानातील सर्व कामे मार्च, २०२६ पर्यंतं पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

‘गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’: गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी धरण राबविण्यात येणार आहे. सन २०२५-२६ मध्ये ६.४५ कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी ३८२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

वैनगंगा नदीजोड प्रकल्प: वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. नळगंगा या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ८८ हजार ५७४ कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे प्रकल्प लाभक्षेत्र ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांना होणार आहे. प्रकल्पाची सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरू आहेत.

नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प: नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे नाशिक व जळगाव जिल्ह्यातील ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ७ हजार ५०० कोटी रुपये आहे.

दमणगंगा-एकदरे गोदावरी नदीजोड: दमणगंगा – एकदरे गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी – पाणी उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील ९ हजार ७६६ हेक्टर क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. नाशिक जिल्ह्यातील २ हजार ९८७ हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत २ हजार ३०० कोटी रुपये आहे.

तापी महापुनर्भरण: शासनाने तापी महापुनर्भरण हा १९ हजार ३०० कोटी रुपये किंमतीचा महत्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर प्रकल्प महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.

पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यामध्ये वळविणे: कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून ५४.७० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यातून मराठवाड्यातील सुमारे २ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व अन्वेषणाचे काम सुरू आहे.

म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना: सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी २०० मेगावॅट क्षमतेच्या १ हजार ५९४ कोटी रुपये किंमतीच्या सौरऊ‌र्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे.

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प: गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर २०२४ अखेर १२ हजार ३३२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जून, २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सन २०२५-२६ करिता १ हजार ४६० कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे.’

उंदंचन जलविद्युत प्रकल्प: उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे वीजनिर्मिती व वीज वापराचे संतुलन साधून सुरळीत वीजपुरवठा करणे शक्य होते. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे राज्यातील ३८ उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातून राज्यात २.९५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ९० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत.

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना: मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या ४५ लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. डिसेंबर, २०२४ अखेर ७ हजार ९७८ कोटी रूपयांची वीज सवलत या योजनेद्वारे देण्यात आली आहे.

नैसर्गिक शेती अभियान: केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

स्वयंचलित हवामान केंद्रे: ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. हवामान केंद्र त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर: राज्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्या प्रक्रिया व पाण्याचा वापर उद्योग आणि शेतीसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८ हजार पाण्याचा २०० कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.

बांबू लागवड: राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, बांबूला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

सहकार वर्ष: आंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन २०२५ हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ सहकार म्हणून घोषित केले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात विविध कार्यक्रम, महोत्सव वर्ष-२०२५ आयोजित करण्यात येणार असून, त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल

बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प: बाळासाहेब लहान, सीमांत शेतकरी व कृषि नव उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेऊन कृषि शेतमालाच्या मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी २१०० कोटी रुपये किंमतीचा व मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

मॅग्नेट २.० प्रकल्प: नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषि व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी ‘महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट २.०’ हा सुमारे २१०० कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

गोसंवर्धन: देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि संशोधनासाठी देवलापार, जिल्हा नागपूर येथील गौ-विज्ञान अनुसंधान केंद्रास सहाय्य केले जाईल.

सुविधा बाजारपेठ: नवी मुंबईत ‘महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजार’, मुंबईत मरोळमध्ये सुविधा ‘ आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार’ तसेच आरमोरी, जिल्हा गडचिरोली येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ स्थापन करण्यात येणार आहे.