RBI On EMI Loan: मोबाईल खरेदी करताना कर्ज व ईएमआयचा पर्याय स्वीकारणाऱ्यांवर आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं मोठं पाऊल उचललं आहे. आरबीआयने जारी केलेल्या ड्राफ्ट नियमानुसार, जर एखाद्या ग्राहकानं वेळेत ईएमआयची परतफेड केली नाही, तर बँक किंवा एनबीएफसीला त्याचा मोबाईल लॉक करण्याचा अधिकार मिळू शकतो.
ही यंत्रणा डिजिटल लोन ॲप्स व फिनटेक प्लॅटफॉर्म्स (पेटीएम, फोन पे आदी) कडून घेतलेल्या कर्जांवर लागू होणार आहे. कर्ज मंजूर करताना ग्राहकांचा मोबाईल आयएमईआय क्रमांक नोंदवला जाईल. 90 दिवसांपर्यंत हप्ता न भरल्यास फोन ‘ट्रॅकिंग मोड’मध्ये टाकला जाईल. यामुळे कॉल करणे, मेसेज पाठवणे आणि ॲप्स वापरणे बंद होईल. मात्र आपत्कालीन क्रमांक सुरू राहतील.
डिजिटल कर्जातील वाढती थकबाकी (RBI On EMI Loan)
आरबीआयनं दिलेल्या माहितीनुसार, डिजीटल कर्जाच्या थकबाकीत मोठी वाढ झाली आहे. 2022 मध्ये डिजीटल कर्जाचा NPA 2.5 टक्के होता, तर 2024 मध्ये तो 5 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. छोट्या कर्जांमध्ये 5 हजार ते 50 हजार रुपयांच्या कर्जांचा समावेश असून, अनेक ग्राहक हप्ते न भरता थेट गायब होतात.
पूर्वी स्थगित केलेला निर्णय
2023 मध्ये फोन पेनं 10 हजार थकबाकीदारांचे फोन ब्लॉक करण्याची तयारी केली होती. मात्र, आरबीआयनं त्याला स्थगिती दिली होती. आता आरबीआय त्याला कायदेशीर रूप देऊन अमलात आणण्याच्या विचारात आहे.
फायदे व तोटे
हा नियम लागू झाल्यास कर्ज देणाऱ्यांना वसुली सोपी होईल, एनपीए कमी होईल आणि ग्राहकांना वेळेत हप्ता भरण्यासाठी दबाव राहील. त्याचबरोबर क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यास मदत होईल. मात्र, मोबाईल लॉक झाल्यानं ग्राहकांचं दैनंदिन जीवन विस्कळीत होऊ शकतं. काही तज्ज्ञांनी याला ‘डिजीटल जेल’ (Digital Jail) असं संबोधलं असून डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचं उल्लंघन व ग्राहकांच्या हक्कांचा भंग होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
आरबीआयनं या ड्राफ्टवर सर्व संबंधित पक्षांकडून सूचना मागवल्या असून, अंतिम मार्गदर्शक सूचना 2026 पर्यंत जारी होण्याची शक्यता आहे. रिपोर्ट्सनुसार, बजाज फिनसर्व व पेटीएम सारख्या कंपन्या आधीपासून आयएमईआय ट्रॅक करत आहेत. ग्राहक संघटनांनी या प्रस्तावाचा विरोध करत गोपनीयतेवर हल्ला म्हटला आहे.
हेही वाचा: Government Bank Merged : देशातील 12 सरकारी बँकांचे होणार विलिनीकरण!
