पुणे: एप्रिलपासून आयकर व्यवस्थेत काही महत्त्वाचे बदल लागू (New Rules From 1st April) होणार असून, त्याचा थेट परिणाम पगारदार कर्मचारी, व्यावसायिक आणि डिजिटल (Pan Card Rules) व्यवहार करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार आहे. करप्रणाली अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि सोपी करण्याच्या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले आहेत. (Digital Banking)
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे PAN कार्डच्या वापराबाबत नियम कडक करण्यात आले आहेत. वाहन खरेदी-विक्रीसारख्या मोठ्या व्यवहारांसाठी PAN देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामागील उद्देश काळा पैसा रोखणे आणि आर्थिक व्यवहारांची स्पष्ट नोंद ठेवणे हा आहे.
ITR भरण्याची प्रक्रिया देखील अधिक सोपी करण्यात आली आहे. आता करदात्यांना वेगळे पर्याय शोधण्याची गरज नसून, ITR फॉर्ममध्येच नवीन किंवा जुन्या करप्रणालीची निवड करता येणार आहे. त्यामुळे फाइलिंगची प्रक्रिया जलद होणार असली, तरी चुकीची माहिती दिल्यास रिफंड उशिरा मिळण्याची शक्यता कायम आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी मील बेनिफिट्समध्ये दिलासा देणारा बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी 50 रुपयांपर्यंत असलेली करसवलत आता 200 रुपये प्रति मीलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर HRA सवलतीसाठी पात्र शहरांच्या यादीत पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद यांचा समावेश करण्यात आल्याने महानगरांतील भाडेकरूंना फायदा होणार आहे.
Form 16 ऐवजी नवीन Form 130 लागू होणार असून, यामुळे करप्रक्रिया अधिक सिस्टिम-आधारित होईल. याचा अर्थ मानवी हस्तक्षेप कमी होईल, पण TDS मध्ये त्रुटी असल्यास करदात्यांनी अधिक सतर्क राहणे गरजेचे ठरेल.
डिजिटल व्यवहारांच्या सुरक्षेसाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करण्यात आले आहे. आता कोणताही व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी OTP व्यतिरिक्त आणखी एक सुरक्षा स्तर आवश्यक असेल. वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो.
एकूणच, हे बदल करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. मात्र, करदात्यांनी आपल्या आर्थिक कागदपत्रांची नियमित तपासणी करणे आणि नवीन नियम समजून घेणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
