उरुळी कांचन, ता.१३ : उरुळी कांचन पाणीपुरवठा योजनेच्या साठवणूक तलावासाठी (स्टोअरेज टँक) आठ महिन्यांपासून पाच एकर जागेत चालू असलेल्या खोदकामातून निघालेला ५० हजारांहून अधिक ब्रास मुरुम रितसर ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात दिल्याचा दावा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उपअभियंता महादेव देवकर यांनी केला आहे. उपअभियंता महादेव देवकर यांच्या दाव्यामुळे मुरूमाची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारीच नव्हे तर ग्रामपंचायतीचे काही आजी-माजी पदाधिकारीच असल्याची उरुळी कांचनच्या नागरिकांची शंका खरी ठरली आहे.
मुरुमाची विल्हेवाट लावण्यात ग्रामपंचायतीचे काही आजी-माजी पदाधिकारी सहभागी असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असली; तरी दुसरीकडे उरुळी कांचनचे आजपर्यंतचे ‘सर्वपक्षीय-सर्वदलीय’ राजकारण पहाता, मुरुम विक्रीतुन मालामाल झालेल्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी होणार का, त्या ‘चोरांची’ नावे नागरिकांना समजणार का व संबंधित चोरांवर शासनाकडून कायदेशीर कारवाई होणार की नाही, याकडे उरुळी कांचन ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान मुरुमाची बेकायदा विक्री (गौण खनिजाची विल्हेवाट लावल्यास) केल्यास गौणखनिज उत्खननात बाजारभावाच्या पाचपट दंडाची तरतुद असल्याने, या प्रकरणात पंधराहुन अधिक कोटीचा दंड होण्याची शक्यता महसुल विभागातील वरीष्य़ांनी व्यक्त केली आहे.
आयजीच्या जीवावर बायजी उदार…
उरुळी कांचन ग्रामस्थांचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटेल, या आशेने उरुळी कांचन येथील श्री राम देवस्थान ट्रस्टने मोठ्या मनाने त्यांच्या मालकीची सीताई इनाम जमिनीची ७ एकर जागा ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर पाणी पुरवठा योजनेसाठी देऊ केली आहे. या जागेचा करार होण्यापूर्वीच ग्रामपंचायतीने सात एकरपैकी पाच एकर जागेत स्टोअरेज टँकसाठी मागील ८ महिन्यांपासून खोदकाम चालू केले आहे.
या खोदकामातून निघालेल्या ५० हजारांहून अधिक ब्रास मुरुमाची साठवणूक करणे अपेक्षित असताना, ग्रामपंचायतीच्या काही आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी मुरुमाची परस्पर विल्हेवाट लावल्याची बाब पुढे आली आहे. खोदकाम झालेल्या जागेची मालकी श्री राम देवस्थान ट्रस्टची असल्याने, त्या जागेतून निघालेल्या मुरुमावरही मालकी संबंधित ट्रस्टची असायला हवी होती. मात्र, आयजीच्या जीवावर बायजी उदार… या म्हणीप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या काही आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनीच मुरुमाची विल्हेवाट लावल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पंधरा कोटी रुपये दंडाची शक्यता…
दरम्यान, अनधिकृत गौणखनिज (मुरुम) उत्खननाबरोबरच, मुरुमाची बेकायदा विक्री (गौण खनिजाची विल्हेवाट लावल्यास), महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ (क्ष) व त्या खालील नियम महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व दिनांक १२ जानेवारी २०१८ नुसार, एखाद्याने अनधिकृत गौणखनिज (मुरुम) उत्खननाबरोबर मुरुमाची बेकायदा विक्री केल्यास विक्री झालेल्या मुरुमाच्या शासकीय किंमतीच्या पाच पट दंडाची आकारणी महसूल विभागाकडून केली जाते.
सध्या मुरुमाची शासकीय किंमत सरासरी सहाशे रुपये धरल्यास, त्याच्या पाचपट म्हणजेच एका ब्रासला तीन हजार रुपये दंड होण्याची शक्यता आहे. उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या काही आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी ५० हजारांहून अधिक ब्रास मुरुमाची विल्हेवाट लावल्याची चर्चा आहे. यामुळे या प्रकरणात ५० हजार ब्रास मुरुम गेल्याचे निष्पन्न झाल्यास, सुमारे १५ कोटी रुपयांचा दंड आकारला जाण्याची शक्यता महसूल विभागातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
दंडाची रक्कम पदाधिकाऱ्यांकडूनच वसूल करावी…
याबाबत प्रतिक्रिया देताना श्री राम देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त सुनिल कांचन म्हणाले की, अनधिकृत गौणखनिज (मुरुम) उत्खननाबरोबरच मुरुमाची बेकायदा विक्री (गौण खनिजाची विल्हेवाट लावल्यास), महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ (क्ष) व त्याखालील नियम महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व दिनांक १२ जानेवारी २०१८ नुसार, उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीला ५० हजार ब्रास मुरुमाच्या विल्हेवाटीबद्दल मोठा दंड होण्याची शक्यता आहे.
सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी आपल्या जागेतील मुरुमाची बेकायदा विल्हेवाट लावल्यास प्रती ब्रास तीन हजार रुपये दंड आकारला जातो. हाच नियम याही प्रकरणात लावण्याची गरज आहे. असे झाल्यास ग्रामपंचायतीला १५ कोटी रुपयांचा दंड होण्याची शक्यता आहे. हा दंड ग्रामपंचायतीकडून नव्हे तर मुरुमाची विल्हेवाट लावणाऱ्याकडून वसुल करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन दंडाची रक्कम ही ग्रामपंचायतीकडून नव्हे तर पदाधिकाऱ्यांकडूनच वसुल करावी अशी मागणी करणार असल्याचेही सुनिल कांचन यांनी स्पष्ट केले.
