मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या एका कंत्राटाप्रकरणी भाजप आमदार प्रसाद लाड आणि अन्य आरोपींविरुद्ध 2014 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यात आला आहे. किरीट सोमय्या आणि प्रवीण दरेकर यांच्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेतून दिलासा मिळणारे लाड भाजपचे तिसरे नेते ठरले आहेत.
यासंदर्भातील सारांश अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सादर केला आहे.
महापालिकेच्या घाटकोपर विभागाने 2009 मध्ये जलवाहिनी देखभाल व संरक्षणाचे दोन वर्षांचे कंत्राट देण्यासाठी निविदा काढल्या होत्या. त्यावेळी बीव्हीजी लि. आणि प्रसाद लाड यांच्या क्रिस्टल ट्रेडकॉमने एकत्रित येऊन त्यासाठी निविदा भरल्या गेल्या होत्या.
या दोन्ही कंपन्यांनी बीव्हीजी क्रिस्टल जायंट व्हेंचर्स स्थापन करण्यासाठी भागीदारी करार केला. अग्रवाल यांची प्रत्यक्ष कामासाठी निवड करण्यात आली. बीव्हीजी आणि क्रिस्टल या दोन कंपन्यांना कामाच्या एकूण रकमेच्या पाच टक्के रॉयल्टी मिळणार असल्याचे या करारात नमूद करण्यात आले होते.
पालिकेने या कंपनीची निविदा मंजूर केली आणि कामाच्या खर्चासाठी 150 कोटी रुपयांचे कंत्राटही मंजूर केले. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर लाड व इतर आरोपींनी आपली फसवणूक करून पैसे दिले नसल्याची तक्रार अग्रवाल यांनी केली आहे.
