डॉ. अशोक बालगुडे

कोल्हापूर: कृष्णाच्या गोकुळात दूध-दह्याचा गोडवा होता, मात्र आजच्या गोकुळच्या आर्थिक हिशेबात २८० कोटींचा खडा पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. दूध उत्पादकांना अधिक दर देण्याचा निर्णय घेताना खरेदी आणि विक्री दरांचे गणित चुकल्याने संघावर २८० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडल्याची माहिती प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप मालगावे यांनी दिली. पशुखाद्य विभागालाही १६ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय मंडळाने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली आहे.
दूध उत्पादकांना अधिक दर देणे निश्चितच स्वागतार्ह; पण खरेदी दर वाढविताना विक्री दर, उत्पादन खर्च आणि आर्थिक शिस्त यांचा ताळमेळ राखला होता का, हा कळीचा प्रश्न आहे. सहकाराच्या नावाने गोकुळचा गजर करणाऱ्यांनी आर्थिक गणिताचा मेळ घातला होता की त्याचा भार संस्थेवर टाकला, याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे. २८० कोटींचा आर्थिक भार नेमका कसा निर्माण झाला, कोणत्या कालावधीत वाढला आणि त्यामागील निर्णय कोणते, याची उत्तरे सभासदांना मिळाली पाहिजेत.

प्रशासकीय काळातील आर्थिक स्थितीवर होणाऱ्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केल्याचे मालगावे यांनी सांगितले. मात्र, श्वेतपत्रिकेतील आकडे हे केवळ आरोप-प्रत्यारोपांचे हत्यार बनू नयेत. पशुखाद्य विभागाच्या १६ कोटींच्या तोट्याची कारणे, खर्चाचे स्वरूप आणि संबंधित निर्णयांची पार्श्वभूमीही स्पष्ट झाली पाहिजे. तत्कालीन संचालक मंडळाची बाजू आणि आर्थिक व्यवहारांचे स्वतंत्र परीक्षण यांनाही तितकेच महत्त्व आहे.
गोकुळ ही केवळ दूध विकणारी संस्था नाही; लाखो दूध उत्पादकांच्या कष्टांचा आणि विश्वासाचा आधार आहे. त्यामुळे संचालक मंडळ कोणाचेही असो, आर्थिक जबाबदारीपासून कोणालाही दूर पळता येणार नाही. सहकाराच्या नावावर राजकीय श्रेय घेण्यापेक्षा सभासदांच्या पैशाचा पारदर्शक हिशेब देणे हीच खरी जबाबदारी आहे. श्वेतपत्रिकेतील आकड्यांची निष्पक्ष पडताळणी होऊन आर्थिक त्रुटी आढळल्यास जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कारण गोकुळचा कारभार हा कोणाच्या राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय नाही; तो दूध उत्पादकांच्या घामाचा, कष्टाचा आणि विश्वासाचा हिशेब आहे!






