आदित्य बोराटे

इंदापूर: ‘समान काम, समान वेतन’ या न्याय्य तत्त्वानुसार दुय्यम व जिल्हा न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून (ता. १७) बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनात इंदापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयासह तालुकास्तरीय न्यायालयांमधील १०० हून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले असून, त्यांच्या काम बंद आंदोलनामुळे न्यायालयीन कामकाजावरही परिणाम झाला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. समान स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतन मिळावे, या तत्त्वाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने मागण्यांची दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, यासाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

इंदापुरातही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर एकत्र येत बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. विविध कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह सदस्यांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवला. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर संपाचा परिणाम जाणवू लागला आहे.
या आंदोलनात पुणे जिल्हा न्यायालयीन लघुलेखक कर्मचारी संघटनेचे इंदापूर तालुका प्रतिनिधी रमेश एस. पारवे, पुणे जिल्हा न्यायालयीन गट-क कर्मचारी संघटनेचे तालुका प्रतिनिधी नवनाथ एस. नामदास, पुणे जिल्हा न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी संघटनेचे तालुका प्रतिनिधी अमोल मुंढे, तसेच पुणे जिल्हा न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी संघटनेचे तालुका प्रतिनिधी अनिल टी. जाधव यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले आहेत.
*मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला असून, आता शासन या मागण्यांबाबत काय भूमिका घेते, याकडे न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.*






