करमाळा: 2023 च्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस पडल्यामुळे करमाळा तालुक्यासह संपूर्ण राज्यात टंचाई सदृश्य परिस्थिती आहे. या दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून शेतकऱ्यांना दुष्काळाचे अनुदान मंजूर करणे, याबरोबरच चारा छावणी, पाणी टँकर याबाबत देखील शासनाने पावले उचलली असल्याचे प्रतिपादन आमदार संजय शिंदे यांनी शुक्रवारी करमाळा येथील जनता दरबारामध्ये केले.
दुष्काळी परिस्थितीविषयी अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील 40 तालुके हे दुष्काळी तालुके म्हणून जाहीर केलेले आहेत. या 40 तालुक्यांसाठी शासनाच्या 29 फेब्रुवारी 2024 च्या अध्यादेशाद्वारे शासनाने तब्बल 2 हजार 443 कोटी 22 लाख निधी मंजूर केला आहे. या सर्व तालुक्यांमध्ये नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करून प्रशासनाने शासनाकडे याद्या पाठविलेल्या होत्या. त्या सर्व प्रस्तावांना मंजुरी मिळालेली असून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम अदा केली जाणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, माळशिरस, सांगोला, करमाळा आणि माढा या 5 तालुक्यांचा समावेश दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून झालेला आहे. यामध्ये करमाळा तालुक्यासाठी 146 कोटी 94 लाख निधी मंजूर झाला आहे. लवकरच हा निधी महसुल विभागाच्या वतीने प्रत्येक खातेदार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावरती वर्ग करण्याचे काम सुरू होणार आहे.
टँकर धोरणातही बदल…
पूर्वी एखाद्या गावात पाणीटंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर त्याचा प्रस्ताव व लोकप्रतिनिधींची शिफारस ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवल्यानंतर त्याला मान्यता दिली जात होती. परंतु, दुष्काळाची दाहकता ओळखून कागदपत्रे आणि प्रस्तावातील वेळ वाचावा, या हेतूने नवीन टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आता प्रांत कार्यालयाकडे आलेले आहेत. त्यामुळे एखाद्या गावाने टँकर मागणीचा प्रस्ताव प्रांत कार्यालयात दाखल केल्यानंतर आपल्याला फक्त मेसेज करावा. तो मेसेज आपण तात्काळ प्रांत यांच्याकडे पाठवत असून हीच शिफारस गृहीत धरून गावांना टँकर मंजूर केले जात आहेत, अशी माहिती आमदार संजय शिंदे यांनी दिली. चारा टंचाईचा आढावा घेऊन भविष्यकाळात त्या दृष्टीनेही सरकार निश्चितच पावले उचलेल, असेही ते म्हणाले.
