सोलापूर : कनिष्ठ लिपिक पदाच्या वैयक्तिक मान्यतेची फाईल तयार करून ती वरिष्ठांकडे सादर करण्यासाठी ८ हजार ५०० रुपयांची लाच मागणाऱ्या शिक्षण विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ सहाय्यकाला न्यायालयाने तीन वर्षांच्या सक्षम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच त्याच्यावर १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास आणखी तीन महिने सक्षम कारावास भोगावा लागणार आहे.
गिरीशचंद्र सुदामराव वाघमारे हे तत्कालीन वरिष्ठ सहाय्यक, शिक्षण विभाग (माध्यमिक), जिल्हा परिषद सोलापूर येथे कार्यरत होते. तक्रारदार यांच्या कनिष्ठ लिपिक पदाच्या वैयक्तिक मान्यतेची फाईल तयार करून ती वरिष्ठांकडे सादर करण्यासाठी वाघमारे यांनी ८ हजार ५०० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी तक्रारदार यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सोलापूर येथे लेखी तक्रार दिली होती.
तक्रारीनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. यावेळी वाघमारे यांनी लाच स्वीकारल्यानंतर त्यांना पकडण्यात आले. त्यांच्याविरुद्ध सदर बाजार पोलीस ठाणे, सोलापूर शहर येथे गुन्हा क्रमांक ८९४/२०१९ अन्वये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ मधील कलम ७ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन पोलीस निरीक्षक कविता मुसळे यांनी केला. तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपीविरुद्ध विशेष न्यायालय, सोलापूर येथे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाचा विशेष खटला क्रमांक २५/२०२१ असा होता. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हा न्यायाधीश-३ डी. एन. सुरवसे यांच्या न्यायालयाने वाघमारे यांना दोषी ठरवून तीन वर्षांच्या सक्षम कारावासाची आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
सरकार पक्षातर्फे अॅड. प्रकाश जन्नु, तर आरोपीतर्फे अॅड. सुरेश पाटील-कुरुलकर यांनी काम पाहिले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोर्ट पैरवीचे काम मधुमती शिंदे आणि गायकवाड यांनी पाहिले.
भ्रष्टाचारासंदर्भात माहिती असल्यास नागरिकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या टोल फ्री क्रमांक १०६४ वर किंवा संबंधित संपर्क क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
