पुणे : तीन वर्षांत सातबारा डाउनलोड करण्यात राज्यात पुणे जिल्ह्याने आघाडी घेतली आहे. पुणे जिल्ह्यात ३६ लाख ५८ हजार नागरिकांनी आतापर्यंत सातबारा डाउनलोड केले आहेत. ऑनलाइन सातबाऱ्यापाठोपाठ मिळकत पत्रिकाही (प्रॉपर्टी कार्ड) राज्य सरकारच्या ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध होऊ लागले आहेत.
राज्य सरकारने नागरिकांना त्यांच्या जमिनीसंदर्भात विविध सातबारे, आठ अ उतारे, प्रॉपर्टी कार्ड असा विविध महत्त्वाचा दस्ताऐवज ऑनलाइन उपलब्ध केला आहे. त्यासाठी महाभूमी वेबसाइट कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
त्या माध्यमातून ऑनलाइन कागदपत्रे मिळविणे नागरिकांना शक्य झाले आहे. त्यामुळे तलाठ्यांपासून ते ग्रामसेवकांपर्यंत अनेकांच्या कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारण्याची वेळ आता नागरिकांना येत नाही.
या ऑनलाइन सेवेचा नागरिकांना प्रचंड फायदा होत असल्याचे दिसून आले आहे. जमाबंदी आयुक्तालयाने https://aapleabhilekh, mahabhumi.gov.in या वेबसाईटवरून ऑनलाइन पैसे भरून डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड, आठ अ उतारे डाऊनलोड करण्याच्या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत.
त्याचा नागरिकांनी विविध कारणांसाठी फायदा होत असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे पीकपाणी तसेच कर्जसुविधेसाठी या कागदपत्रांचा उपयोग होऊ लागला आहे.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्याने ३६ लाख ५८ हजार सातबारे डाउनलोड करून आघाडी घेतली आहे. त्यापाठोपाठ नगर जिल्ह्याने दुसरा; तर सोलापूर जिल्ह्याने तिसरा क्रमांकाचे स्थान मिळविले आहे.
६८ कोटींचा महसूल
राज्यात तीन वर्षांत डाउनलोड केलेल्या सातबाऱ्यांमधून राज्य सरकारला ४९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. तसेच दोन वर्षांत २० लाख ५८ हजार डिजिटल स्वाक्षरीत प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड झाले आहेत. त्यातून १८ कोटी ८५ लाख रुपयांचा महसूल सरकारला मिळाला आहे.
त्यातून दोन्ही मिळून ६७ कोटी ८५ लाख रुपयांचा महसूल सरकारला मिळाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरीत प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोडमध्ये कोल्हापूर जिल्हा आघाडीवर आहे. या जिल्ह्याने दोन लाख ८० हजार प्रॉपर्टी कार्ड नागरिकांनी डाउनलोड केले आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्याने दुसरा, तर नागपूर तृतीय क्रमांक मिळविला अशी माहिती जमाबंदी आयुक्तालयाकडून देण्यात आली.
