बीड: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता नवे वळण मिळाले आहे. मुंबईत आंदोलन करण्याची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्याशी थेट संवाद साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला. याच पार्श्वभूमीवर सरकारचे काही मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी पाटोदा येथे जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी पोहोचले.
पाटोदा येथील एका मठात जरांगे पाटील मुक्कामी असून तेथेच सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणासह गॅझेटच्या अंमलबजावणीशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे तसेच आमदार प्रसाद लाड आणि सुरेश धस चर्चेसाठी पोहोचले होते.
या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या. विशेषतः सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली. सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलण्याचे आश्वासन दिल्यास आपल्या पुढील भूमिकेचा विचार करू, असे संकेत त्यांनी दिले.
दरम्यान, सातारा गॅझेटच्या प्रश्नावर सरकारला 90 दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले. या कालावधीत राज्यातील विविध भागांत जाऊन मराठा समाजामध्ये जनजागृती करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे आंदोलनाची दिशा आता केवळ उपोषणापुरती मर्यादित राहणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.
हैदराबाद गॅझेटशी संबंधित नोंदींचाही मुद्दा चर्चेत आला. या प्रक्रियेत सुमारे 58 लाख नोंदी असल्याचा दावा जरांगे पाटील यांनी केला. या नोंदींच्या बाबतीत कोणतीही कपात होऊ नये आणि संबंधित प्रक्रिया काळजीपूर्वक पार पडावी, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
सरकारच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेणार असल्याचे सकारात्मक संकेत दिले असले, तरी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरु राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सरकार पुढील 90 दिवसांत कोणती पावले उचलते, गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत काय निर्णय घेतले जातात आणि आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
