मुंबई: राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्याचे (Land Registrstion) उल्लंघन करून झालेले (Big Breaking News) राज्यातील सर्व जमीन व्यवहार आता विनाशुल्क नियमित आणि कायदेशीर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे, यामुळे राज्यातल्या सुमारे ६० लाख कुटुंबांतील ३ कोटींहून अधिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे. (Breaking News)
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने ही कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या जमीन व्यवहारांना हा नियम लागू होणार आहे. यासंदर्भात ३ नोव्हेंबर रोजी राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सातबाऱ्यावर असलेला ‘तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ हा शेरा आता कायमचा काढून टाकला जाईल.
या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे गुंठेवारीने किंवा छोट्या तुकड्यात घेतलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमिनींचे व्यवहार आता कायदेशीर मार्गाला लागतील. पूर्वी तुकडेबंदीमुळे रद्द झालेला खरेदीचा फेरफार पुन्हा तपासला जाईल आणि मंजूर होऊन खरेदीदाराचे नाव थेट ‘कब्जेदार’ म्हणून सातबाऱ्यावर नोंदवले जाईल. तसेच, ज्यांची नावे आतापर्यंत फक्त ‘इतर हक्क’ या सदरात होती, ती आता मुख्य कब्जेदाराच्या सदरात हलवली जातील.
यापूर्वी तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजारभावाच्या २५ टक्के किंवा ५ टक्के दंड आकारला जात होता, मात्र आता शासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलत एक पैसाही दंड न आकारता हे सर्व व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांनी फक्त नोटरी किंवा साध्या करारावर जमीन घेतली आहे, अशा नागरिकांनी फक्त योग्य मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर त्यांचे नावही तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने सातबाऱ्यावर कब्जेदार म्हणून नोंदवले जाईल. शासनाच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे शहरी व निमशहरी भागातील भूखंडधारकांना त्यांच्या मालमत्तेवर कायदेशीर मालकी हक्क मिळणार आहे.
