मुंबई: अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान (Breaking News) सहन करणाऱ्या (Agricultural Loan) शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या भागांमध्ये पूरस्थितीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, त्या भागातील शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या शेतीसंबंधी कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षाची स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून शेतकरी समाज करत असलेल्या मागणीला अखेरीस न्याय मिळाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले. मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. राज्य सरकारने आधीच पुढील वर्षी जुलैपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र कर्जमाफीची घोषणा झालेली नसतानाही कर्ज वसुलीचा तगादा सुरू असल्याच्या तक्रारी आल्याने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न म्हणून ही सवलत तातडीने लागू करण्यात आली आहे.
जून ते सप्टेंबर 2025 या काळात राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या आपत्तीत शेतीपिके, शेतजमीन यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, अनेक गावांमध्ये घरांची पडझड झाली आणि अनेकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे लागले. महसूल आणि वन विभागाने 10 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या शासन निर्णयातून या आपत्तीग्रस्तांना दुष्काळासारख्या सवलती देण्यास मंजुरी दिली होती. त्यात सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन आणि एक वर्षासाठी शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती या दोन प्रमुख सवलतींचा समावेश आहे.
या आदेशानुसार बाधित तालुक्यांतील सर्व गावांमधील अल्पमुदत कर्ज मध्यम मुदत कर्जात रूपांतरित केले जाईल. राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी, असे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळणार आहे.
