मुंबई: ग्रामीण स्तरावर सक्रिय कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्थानिक विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची अधिक संधी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
सदर अधिनियमानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये काही सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. मात्र, सध्याच्या धोरणानुसार या संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या कार्यकर्त्यांना या संस्थांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नाही.
याच पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने अधिनियमात सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी 5 आणि पंचायत समितीसाठी 2 स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. या बदलामुळे कार्यकर्त्यांना स्थानिक विकास योजनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेता येईल, तसेच निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित होईल.
सुधारित तरतुदींचा उद्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक बनविणे हा आहे. या बदलामुळे विकास प्रक्रियेत विविध स्तरांवरील कार्यकर्त्यांचा समावेश होईल, ज्यामुळे ग्रामस्थांच्या गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येतील आणि त्या भागातील प्रकल्पांचे नियोजन व अंमलबजावणी सुधारली जाईल.
अधिनियमातील या सुधारणा करून कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्द्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या प्रस्तावामुळे ग्रामीण स्तरावर सामाजिक कार्य आणि विकासात्मक उपक्रमांना चालना मिळेल, तसेच स्थानिक प्रशासनाचे कार्यक्षमता व विश्वासार्हता वाढेल.
राज्यातील अनेक कार्यकर्ते आणि स्थानिक सामाजिक संघटनांनी या सुधारणा लवकरात लवकर लागू करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी सर्व पात्रांना समान रीतीने मिळू शकेल.
