युनूस तांबोळी
पुणे : आमचं सरकार येऊ द्या, तरूणांच्या हाताला रोजगार मिळवून देण्यात येईल. ७५ हजार बेरोजगारांच्या जागा भरण्यात येतील. या ना त्या अनेक आश्वासनांचे पाढे सध्याच्या सरकारच्या माध्यमातून मतदारांपुढे वाचण्यात आले. त्यातून केंद्र व राज्य सरकारने सत्ता काबीज केली. नोकरीसाठी जागा उपलब्ध झाल्या, जाहिरातीच्या माध्यामातून कोट्यवधी रूपये गोळा झाले, पेपर फुटले तरी परीक्षा झाल्या, निकालाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या युवांसमोर मात्र निकालाबाबत संभ्रम उभा केला. तरूणांसाठी केंद्र व राज्य सरकारने घेतलेली जबाबदारी निष्फळ ठरली. त्यातून ‘अजब तुझे सरकार, अजब तुझा कारभार’ असे म्हणण्याची वेळ केंद्र व राज्य सरकारवर आली आहे.
आश्वासन भरतीचे…
तरूणांना रोजगार मिळवून देणार… असे आश्वासन देत केंद्र व राज्य सरकारने भरतीसाठी आटापिटा सुरू केला. त्यातून ७५ हजार जागांची भरती होणार, असा देखावा राज्य व केंद्र सरकारने उभा केला. कितीतरी काळानंतर सरकारी विभागात नोकरी करण्याची संधी तरूणांना उपलब्ध होणार आहे. यामुळे तरूणांमध्ये मोठा जोश पहावयास मिळाला. या काळात वनविभागाच्या वनरक्षक तर महसूल विभागातील तलाठी या पदासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्या. अशा प्रकारे अनेक पदांसाठी नोकर भरती होणार असल्याचे आश्वासन तरुणांना देण्यात आले.
अर्ज आणि अवाढव्य फी…
या भरतीसाठी विविध पदांबरोबरच विविध जातनिहाय अर्ज मागविण्यात आले. त्यानुसार त्या वर्गीकरणातून जागा देखील उपलब्ध करून देण्यात आल्या. अर्जदारांना १ हजार रूपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात आले होते. लाखो तरूणांनी राज्यात होणाऱ्या वनविभाग व महसूल विभागातील जागांसाठी अर्ज केले होते. या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये फी जमा करण्यात आली. परीक्षा शुल्क कमी करावे, यासाठी तरूणांनी आवाज उठवला. मात्र, पारदर्शी परीक्षा होण्यासाठी लागणारा खर्च लक्षात घेऊन सरकारने फी कमी केली नाही. परीक्षा घेणाऱ्या कंपन्यांचे नियोजन करण्यात आले.
पेपर फुटले…
तलाठी व वनरक्षक पदासाठीच्या परीक्षेची तारीख जाहिर झाली. त्यानुसार परीक्षा केंद्रावर अर्जदारांना बोलाविण्यात आले. मात्र, बैठकीच्या व्यवस्थेत काही ठिकाणी हलगर्जीपणा करण्यात आला होता. तरूणांनी सोबत आणलेल्या बॅग परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली नव्हती. काही ठिकाणी या तरुणांच्या साहित्याच्या बॅगा ठेवण्यासाठी शुल्क आकारले जात होते. त्यातून परीक्षा केंद्रावर परीक्षा पार पडल्या असल्या तरी देखील काही केंद्रांवर पेपर फुटल्याच्या तक्रारी आल्या. पारदर्शी होणारा परीक्षा केंद्राचा कारभार चुकीचा झाला कसा, याबाबत सगळीकडेच बोभाटा झाला.
निकालाची प्रतिक्षा; पण निकाल चुकीचे…
सरकारी नोकरीत भरती होण्यासाठी कष्ट करून रात्रंदिवस अभ्यास करणारा तरुण अन् मुलांचे नोकर भरतीचे स्वप्न पहाणारे आई-वडील या निकालाच्या प्रतिक्षेत होते. अभ्यासिकांच्या माध्यमातून अनेक तरुणांनी या परीक्षेसाठी स्वतःला झोकून दिले होते. पण परीक्षेचा निकाल चुकीचा लागल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. परिणामी तरुणांचा परीक्षांवरील विश्वासच उडाला आहे. सरकार, अधिकारी आणि परीक्षा घेणाऱ्या कंपन्या देखील या तरुणांच्या भविष्याला जबाबदार ठरल्या आहेत. यापुढे नोकर भरतीसाठी परीक्षा घ्याव्यात की तरुणांनी त्या देऊ नयेत, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे.
पालकांची स्वप्ने धुळीला…
२०० गुणांच्या तलाठी परीक्षेत २१४ मार्क पडणे म्हणजे महाराष्ट्रात भाजपचे ४८ पैकी ६० खासदार निवडून येण्यासारखे आहे. तलाठी भरतीचा हा निकाल पाहून ‘भाजपा सरकार है तो मुमकिन है’ असंच म्हणावं लागेल. तलाठी भरतीत अनेक ठिकाणी पेपरफुटीबाबत गुन्हा दाखल झाला, पण या सरकारने पूर्णत: दुर्लक्ष केले. तलाठी भरतीत एकेका जागेसाठी २५ लाखांहून अधिकची वसुली झाली. सरकार, अधिकारी, परीक्षा घेणारी कंपनी असे सर्वच यात सहभागी असून, जवळपास १५०० कोटीहून अधिकचा हा घोटाळा आहे. केवळ काही कोटींच्या लाचेसाठी वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या लाखो युवांच्या, त्यांच्या आई-वडिलांच्या स्वप्नांचा खून करण्याचे पाप या सरकारने केले आहे.
सरकार सत्तेच्या मस्तीत गुंग
राज्यात एकही परीक्षा पारदर्शकपणे पार पडलेली नाही. विद्यार्थ्यांनी अनेकदा आवाज उठवला; परंतु हे निकामी सरकार मात्र आपल्या सत्तेच्या मस्तीत गुंग आहे. पेपरफुटी विरोधात कडक कायदा करण्यासंदर्भात सरकार एवढं उदासीन का? याचं उत्तर आज मिळालं. सत्तेची एवढी मस्ती योग्य नाही, हे सरकारमधील त्रिकुटाने लक्षात घ्यावे.
– रोहित पवार, आमदार
