पुणे, ता. 17 : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या (ZP Election Candidate) रणधुमाळीत उमेदवारी अर्ज भरताना जोडावयाच्या शपथपत्र अथवा प्रतिज्ञापत्राचा (Panchayat Samiti Election Candidate) सुधारित अर्ज नव्याने जारी केला आहे. तसेच सुधारित नमुना (4 अ ) अर्ज भरून जमा (Haveli News) करायचा आहे. याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही शपथपत्र नमुना वापरू नये. जेणेकरून आपला अर्ज अचूक रित्या दाखल होईल. असे हवेली (ZP Election) निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. मात्र अचानक शपथपत्र 2 अ बदलून 4अ दाखल केल्याने ही (Panchayat Samiti Election) गंभीर बाब आहे. निवडणुकीची काळात उमेदवारांना खूप मोठ्या अडचणींना सामोरे (Haveli News) जावे लागणार आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यालाशासकीय सेवेतून त्वरित बडतर्फ करण्यात यावे. अन्यथा मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून न्याय मागणार आहे. असा इशारा ॲड. सचिन रंगनाथ धुमाळ यांनी प्रशासनाला दिला आहे. (Latest Marathi News)
ॲड. सचिन धुमाळ यांनी याबाबतची तक्रार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयुक्त, मुख्य सचिव व पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या तक्रारी अर्जामध्ये असे म्हटले आहे की, पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम नुकताच सुरु झाला आहे. 16 जानेवारीपासून उमेदवारी अर्ज देखील भरण्यास सुरुवात झालेली आहे. अनेक उमेदवारांनी निवडणूक एस निर्णय अधिकारी यांचे आंबेगाव बुद्रुक येथील कार्यालयाकडून उमेदवारी अर्जाच्याप्रती व्यक्तीशा’ प्राप्त करून घेतल्या आहेत. त्यानंतर त्याबाबत योग्य ती खातरजमा करून उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
दोन दिवस उलटून गेल्यानंतर संबंधित ठिकाणच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडून संबंधित फॉर्म सोबतील शपथपत्र 2अ बदलून 4 अ दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवण्याची परिस्थिती दिसून येत नाही. अशा पद्धतीने निवडणुका घ्यायच्या असतील तर हुकुमशाही जाहीर करण्यास काहीही हरकत नाही. तसाही नागरिकांचा शासन व्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही. सद्यस्थिती शासनाचे कामकाज अतिशय खराब सुरू असून, ऐन निवडणुकीत प्रोग्राम सुरू असताना असा भोंगळ कारभार उघडकीस आला आहे.
दरम्यान, या घटनेची तत्काळ दाखल घेऊन त्याला स्थगिती देण्यात यावी. अन्यथा लोकांना निवडणुकीची काळात खूप मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे संबधित निवडणूक अधिकारी यांना त्वरित शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे. अन्यथा नाईलाजाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागणार आहे. असे ॲड. सचिन धुमाळ यांनी मेलद्वारे शासनाकडे तक्रार केली आहे.
