लोणी काळभोर, ता. २ : पुणे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील हडपसर ते कवडीपाट टोल प्लाझा दरम्यान रस्त्याच्या दुभाजकातील झाडांची बेकायदेशीर तोड करून पुणे महानगरपालिकेचा तसेच “एसपी किंगस्टाउन (SP Kingstown)” या रिअल इस्टेट कंपनीचा फलक स्पष्ट दिसावा, यासाठीच ही वृक्षतोड करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप निसर्गप्रेमी नितीन कोलते यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करून दोषींवर गुन्हा नोंदवून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

कोलते यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, राष्ट्रीय महामार्गावरील दुभाजकामध्ये शासनाच्या पूर्वपरवानगीने सुमारे ४,५०० वृक्षांचे वृक्षारोपण करण्यात आले होते. गेल्या नऊ वर्षांपासून कोणतेही शासकीय अनुदान किंवा आर्थिक मदत न घेता त्यांनी स्वतःच्या खर्चातून या वृक्षांचे संगोपन, संरक्षण आणि संवर्धन केले आहे. मात्र, काही जाहिरात व व्यावसायिक हितसंबंध जपणाऱ्या घटकांकडून रात्रीच्या वेळी झाडांची बेकायदेशीर तोड केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यापूर्वीही अनेक झाडे तोडण्यात आली असून, नुकतेच ग्रामसेवक केंद्राजवळील सुमारे आठ वर्षे जुनी दोन कडुलिंबाची झाडे तोडण्यात आल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.

कोलते यांच्या म्हणण्यानुसार, या संदर्भात यापूर्वी अनेक वेळा संबंधित विभागांकडे लेखी तक्रारी देण्यात आल्या. मात्र, कोणतीही प्रभावी कारवाई न झाल्याने वृक्षतोड करणाऱ्यांचे मनोबल वाढले असून पर्यावरणाची सातत्याने हानी होत आहे. या प्रकरणात वेळेत कारवाई झाली नाही, तर पर्यावरण संरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशाराही कोलते यांनी दिला आहे.
दरम्यान, एका बाजूला पुणे महानगरपालिकेचा फलक आणि दुसऱ्या बाजूला खासगी डेव्हलपरचा फलक स्पष्ट दिसावा म्हणूनच झाडांची कत्तल करण्यात आली का? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. यापूर्वीही याच परिसरात अनेक वेळा वृक्षतोड झाल्याचे सांगितले जात असतानाही संबंधित प्रशासनाने ठोस कारवाई न केल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता या गंभीर आरोपांची चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार का, याकडे लोणी काळभोरसह संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
कारवाईची प्रमुख मागणी
-बेकायदेशीर वृक्षतोड करणाऱ्यांची तात्काळ चौकशी करून गुन्हा दाखल करावा.
-दोषींवर कठोर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करावी.
-तोडण्यात आलेल्या वृक्षांचा पंचनामा करून नुकसानीची अधिकृत नोंद घ्यावी.
-भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात.
-तक्रारीवर झालेल्या कारवाईचा लेखी अहवाल द्यावा.






