शिरूर: भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण(SIR)कार्यक्रमांतर्गत १९८-शिरूर विधानसभा मतदारसंघाची प्रारूप मतदारयादी ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाली.पुनरिक्षणापूर्वी मतदारसंघात ४ लाख ८१ हजार ९९० मतदार होते.प्रारूप यादीत ही संख्या ३ लाख ७२ हजार १४५ झाली असून, तब्बल १ लाख ९ हजार ८४५ मतदारांची घट झाली आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या पुनरिक्षणात ६६ हजार ९७ मतदार आढळून आले नाहीत.तर, १८ हजार ८०६ मतदार स्थलांतरित झाले असून,१५ हजार ६२५ मतदार मृत असून,८ हजार ६८९ मतदारांची नावे दुबार असल्याचे आढळले आहे.त्याचप्रमाणे अन्य कारणांमुळे आणखी ६२८ मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
सन-२००२च्या मतदारयादीत नाव असलेल्या,मात्र प्रारूप यादीतून वगळलेल्या मतदारांना आवश्यक पुरावे सादर करून नाव पुन्हा समाविष्ट करून घेता येणार आहे.तसेच नाव,पत्ता किंवा अन्य तपशीलांमध्ये दुरुस्ती असल्यास दावा-हरकत नोंदविता येणार आहे.३१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत दावे-हरकती स्वीकारले जाणार असून,४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध होणार आहे.प्रारूप मतदारयादी मतदार नोंदणी अधिकारी व सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध असल्याची माहिती मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी संगीता राजापूरकर यांनी दिली.
सन-२००८च्या परिसीमनामुळे बदलली शिरूरची रचना
२००८च्या परिसीमनात लोकसंख्या,भौगोलिक सलगता आणि प्रशासकीय सीमांचा विचार करून पुणे जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली.त्यावेळी शिरूर तालुक्यातील काही भाग १९६-आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघात,तर उर्वरित भाग १९८-शिरूर विधानसभा मतदारसंघात ठेवण्यात आला.शिरूर मतदारसंघात हवेली तालुक्यातील वाघोली,उरुळी कांचन आणि लोणी काळभोर या प्रमुख गावांसह त्यांच्या परिसरातील गावांचा समावेश झाला.
परिसीमन म्हणजे लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा आणि रचनेची नव्याने आखणी.लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रतिनिधित्व संतुलित ठेवणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
जुना १९८-शिरूर मतदारसंघ पुन्हा होणार?
लोकसंख्या-आधारित परिसीमन २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार होणे अपेक्षित आहे.त्यामुळे भविष्यात शिरूर विधानसभा मतदारसंघाच्या सीमा व रचनेत बदल होण्याची शक्यता आहे.मात्र,जुना १९८-शिरूर मतदारसंघ पुन्हा अस्तित्वात येईल का किंवा कोणती गावे कोणत्या मतदारसंघात जातील,हे परिसीमनाची प्रक्रिया आणि अंतिम आदेशानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
