पुणे, ता. १७ : राज्य अन्न प्रशासन आयोगाच्या पुढाकारातून पुणे जिल्हा भिकमुक्त करण्यासाठी व्यापक अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, जिल्ह्यातील एकही नागरिक उपाशीपोटी झोपू नये यासाठी शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. तसेच भिक्षावृत्ती करणाऱ्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर दिला जाणार असल्याची माहिती राज्य अन्न प्रशासन आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी दिली.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (दि. १६) आयोजित बैठकीत या अभियानाचा आराखडा निश्चित करण्यात आला. या बैठकीस राज्य आयोगाचे सदस्य रणजित निंबाळकर, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सदस्य प्रकाशभाई पोरवाल, अप्पर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधाकर, महिला व बालविकास आयुक्तालयाचे सहायुक्त दिलीप खिलारी, विभागीय उपायुक्त महेश टिळे, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील पुरवठा अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी महेश ढवळे यांनी सांगितले की, “भिकमुक्त महाराष्ट्र” ही संकल्पना संपूर्ण राज्यभर राबविण्यात येत असून, पुणे जिल्ह्याचा आदर्श राज्यासमोर ठेवण्यासाठी हे अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविले जाणार आहे.
राज्य आयोगाचे सदस्य प्रकाश पोरवाल यांनी नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, रस्त्यावर भीक देण्याऐवजी अशा व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनाला सहकार्य करावे. स्थानिक पातळीवर विशेष मोहीम राबवून भिक्षेकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असून त्यांना शिधापत्रिका, हक्काचे घर आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून दिला जाईल.
तृतीयपंथीय, देहविक्री करणाऱ्या महिला, अनाथ व निराधार व्यक्तींचे सर्वेक्षण करून त्यांचा सविस्तर अहवाल राज्य आयोगाकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानुसार पुढील पुनर्वसनात्मक उपाययोजना करण्यात येतील. रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या व्यक्ती आढळल्यास नागरिकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करावी, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. या अभियानाचा दरमहा आढावा घेतला जाणार असून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही प्रकाशभाई पोरवाल यांनी दिला.
दरम्यान, भिक्षावृत्तीमुक्त आणि उपासमारमुक्त पुणे जिल्हा घडविण्यासाठी प्रशासनाने आता व्यापक पातळीवर काम सुरू करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
