डॉ. अशोक तुकाराम बालगुडे, ज्येष्ठ पत्रकार
अग्रलेख…..
प्लास्टिकचे साम्राज्य, विषारी भविष्य!
नफा खासगी, प्रदूषण सार्वजनिक; विकासाच्या नावाखाली पुढच्या पिढीच्या वाट्याला विष का?
प्लास्टिकने माणसाचे जीवन सोपे केले; पण आता त्याच प्लास्टिकने माणसाच्या जगण्याभोवती अदृश्य विषाचे जाळे विणले आहे. भीमा आणि उल्हास नदीतील माशांच्या पचनसंस्थेत सूक्ष्म प्लास्टिकचे कण आढळणे ही केवळ पर्यावरणीय बातमी नाही. ती आपल्या विकासाच्या दिशेवर, उत्पादनपद्धतीवर आणि बेफाम उपभोगसंस्कृतीवर उमटलेली धोक्याची घंटा आहे. नदीत गेलेला प्लास्टिकचा कण माशाच्या शरीरात पोहोचतो आणि तेथून अन्नसाखळीत. म्हणजे काल आपण नदीत फेकलेला कचरा उद्या आपल्या ताटात परत येण्याची शक्यता आहे.
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला कृत्रिम पदार्थांच्या निर्मितीने औद्योगिक जगाला नवी दिशा मिळाली. हलके, स्वस्त, टिकाऊ आणि सहज आकार देता येणारे प्लास्टिक युद्धोत्तर काळात झपाट्याने विस्तारले. वैद्यकीय उपकरणांपासून वाहनांपर्यंत आणि अन्नपॅकेजिंगपासून घरगुती वस्तूंपर्यंत प्लास्टिकने आधुनिक अर्थव्यवस्थेत आपले साम्राज्य निर्माण केले. माणसासाठी त्याचे टिकाऊपण वरदान होते; निसर्गासाठी तेच टिकाऊपण शाप ठरले. कारण प्लास्टिक नाहीसे होत नाही; ते केवळ लहान-लहान तुकड्यांत विघटित होत राहते. याच सूक्ष्म तुकड्यांचे मायक्रोप्लास्टिक आता पर्यावरणातील सर्वांत चिंताजनक संकट बनले आहे. पिशव्या, बाटल्या, पॅकेजिंग, टायर, कृत्रिम तंतू अशा अनेक स्रोतांतून सूक्ष्म प्लास्टिक तयार होते. ते पाण्यात, मातीत आणि हवेत मिसळते. जलचरांच्या शरीरात प्रवेश करते. अन्नसाखळीत वर चढते. त्यामुळे प्लास्टिकचा प्रश्न आता कचरा उचलण्यापुरता राहिलेला नाही. प्रश्न आहे. प्लास्टिकचे उत्पादन आणि त्यावर उभी राहिलेली उपभोगाची अर्थव्यवस्था किती काळ चालवायची?
भीमा आणि उल्हास नदीतील माशांच्या शरीरात मायक्रोप्लास्टिक सापडणे यामुळे हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या दारात येऊन उभा ठाकला आहे. नदी ही केवळ पाण्याची वाहिनी नसते. ती शेतीची, मासेमारीची, जैवविविधतेची आणि मानवी संस्कृतीची जीवनरेखा असते. नदीला आपण नाला समजून त्यात कचरा सोडत राहिलो, तर प्रदूषणाचा फटका शेवटी माणसालाच बसणार. नदीचे पाणी विषारी करून शहर समृद्ध होत असेल, तर त्या समृद्धीला विकास म्हणायचे की विनाशाची पूर्वतयारी? या प्रश्नामागे अर्थव्यवस्थेचे एक अस्वस्थ करणारे वास्तव आहे. प्लास्टिक तयार करणाऱ्या उद्योगाला नफा मिळतो. ग्राहकाला स्वस्त आणि सोयीची वस्तू मिळते. वस्तू वापरल्यानंतर तिची विल्हेवाट लावण्याचा खर्च मात्र सार्वजनिक संस्थांवर येतो.
नदी प्रदूषित झाली तर शेतकरी, मच्छीमार आणि सामान्य नागरिक त्याची किंमत मोजतात. मातीची गुणवत्ता घसरली तर पुढच्या पिढीवर त्याचा भार जातो. नफा खासगी आणि नुकसान सार्वजनिक ही व्यवस्था न्याय्य कशी म्हणायची? याच ठिकाणी समाजवादी विचारांची आजची प्रासंगिकता जाणवते. संसाधने ही केवळ बाजारातील वस्तू नसून समाजाची सामायिक संपत्ती आहेत, हा समाजवादी आग्रह होता. नदीला बाजारभाव नसतो, स्वच्छ हवेला किंमतपत्रक नसते आणि पुढच्या पिढीच्या आरोग्याची भरपाई पैशात करता येत नाही. म्हणून पर्यावरणाचा प्रश्न केवळ बाजाराच्या निर्णयावर सोपवून चालणार नाही. ज्याला उत्पादनातून नफा मिळतो, त्याने त्या उत्पादनाच्या पर्यावरणीय परिणामाची जबाबदारीही घ्यायला हवी.
महात्मा गांधींनी गरजेपुरता उपभोग, संयम आणि निसर्गाशी संतुलन यांचा आग्रह धरला. ‘गरज’ आणि ‘लोभ’ यांच्यातील फरक पुसून टाकणाऱ्या आजच्या ग्राहकवादी संस्कृतीसमोर गांधींचा विचार अधिकच अस्वस्थ करणारा ठरतो. वस्तू अधिक विकल्या गेल्या, बाजार वाढला, उपभोग वाढला म्हणजे समाज समृद्ध झाला, अशी मोजपट्टी आपण स्वीकारली. पण त्या वाढत्या उपभोगामुळे नदी, माती आणि हवा विषारी होत असेल तर या समृद्धीचा हिशेब कोण देणार? डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी विकेंद्रीकरण, स्थानिक संसाधने आणि सामाजिक समतेचा आग्रह धरला. प्लास्टिकच्या प्रश्नातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका त्यामुळे महत्त्वाची आहे. गावातील कचरा, शहरातील पॅकेजिंग, नदीकाठचे प्रदूषण आणि पुनर्वापर व्यवस्था यांची सांगड घालावी लागेल. मात्र सर्व जबाबदारी नागरिकांवर टाकून उद्योग आणि शासनाला मोकळे करता येणार नाही. प्लास्टिकची पिशवी हातात देणाऱ्या व्यवस्थेनेच ती पिशवी परत घेण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
जगानेही या संकटाची दखल घेतली आहे. २०२२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण सभेने प्लास्टिक प्रदूषण संपविण्यासाठी कायदेशीर बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय कराराच्या दिशेने जाण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. प्लास्टिकच्या उत्पादनापासून ते वापर आणि विल्हेवाटीपर्यंत संपूर्ण जीवनचक्राचा विचार करण्याची गरज मान्य झाली. पण जागतिक कराराच्या चर्चेतही आर्थिक हितसंबंध आड येत आहेत. कारण प्लास्टिक ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नाही; ती अब्जावधी डॉलरच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली आहे. म्हणूनच ‘प्लास्टिकबंदी’ची घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही. एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर निर्बंध आवश्यकच आहेत; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे अनावश्यक प्लास्टिकचे उत्पादन कमी करणे. उत्पादकांवर विस्तारित उत्पादक जबाबदारी कठोरपणे लागू करणे, पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रणाला आर्थिक प्रोत्साहन देणे, टिकाऊ पॅकेजिंगला प्राधान्य देणे आणि पर्यायी पदार्थांच्या संशोधनाला चालना देणे गरजेचे आहे.
भारतामध्ये बंदी आणि दंडाच्या मोहिमा वारंवार होतात. पिशव्या जप्त होतात; दुकानदारांवर कारवाई होते. पण प्रश्नाचा उगम तिथे नाही. कचरा निर्माण करणाऱ्या ग्राहकाला दोष देण्यापूर्वी कचरा निर्माण करणाऱ्या उत्पादनपद्धतीकडे पाहावे लागेल. कचरा उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करण्यापेक्षा कचरा निर्माण करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी निश्चित करणे अधिक आवश्यक आहे. संत तुकारामांच्या ‘पुण्य परउपकार, पाप ते परपीडा’ या विचाराचा आज पर्यावरणीय संदर्भात अर्थ लावला तर तो अधिक व्यापक होतो. निसर्गाला पीडा देऊन मिळविलेली समृद्धी ही पुढच्या पिढीच्या वाट्याला परपीडाच ठरणार नाही का? संत परंपरेतील संयम आणि विवेकाची शिकवण आजच्या बेभान उपभोगसंस्कृतीसमोर आरसा धरते.
प्लास्टिकचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर ‘वापरा आणि फेका’ ही मानसिकता बदलावी लागेल. वस्तू दुरुस्त करण्याची, पुन्हा वापरण्याची आणि सामायिक करण्याची संस्कृती वाढवावी लागेल. बाजारानेही ‘एकदा वापरा आणि फेका’ या मॉडेलऐवजी टिकाऊ वस्तूंच्या अर्थव्यवस्थेकडे वळले पाहिजे. सरकारने नियम केले पाहिजेत; उद्योगांनी जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि नागरिकांनी सवयी बदलाव्यात. पण या तिन्हींपेक्षा मोठा बदल म्हणजे विकासाची व्याख्याच बदलणे. रस्ते, पूल, मॉल, कारखाने आणि बाजार वाढणे म्हणजे विकास; पण त्याच वेळी नदी मरत असेल, मातीची सुपीकता कमी होत असेल आणि अन्नसाखळीत प्लास्टिक प्रवेश करत असेल, तर त्या विकासाचे पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल. खरा विकास तोच, ज्यात अर्थव्यवस्था वाढते आणि निसर्गही जगतो. पुढच्या पिढीला कर्ज, कचरा आणि प्रदूषण देऊन वर्तमान पिढीने केलेली उधळपट्टी समृद्धी ठरू शकत नाही.
आज भीमा आणि उल्हास नदीतील माशांच्या शरीरात सापडलेले सूक्ष्म प्लास्टिक हे भविष्यातील संकटाचे सूक्ष्म रूप आहे. उद्या त्याचे परिणाम किती खोलवर जातील, याचे संपूर्ण उत्तर विज्ञानाकडे अद्याप नाही. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे. धोका नदीत आहे आणि नदीतील धोका अखेरीस माणसापर्यंत पोहोचतो. म्हणून आता प्रश्न ‘प्लास्टिक कसे साफ करायचे?’ एवढाच राहिलेला नाही. खरा प्रश्न आहे. ‘इतके प्लास्टिक निर्माणच का करायचे?’ या प्रश्नाला अर्थव्यवस्था, उद्योग आणि शासनाने उत्तर द्यावे लागेल. प्लास्टिकने आपल्याला सुविधा दिल्या; पण त्या सुविधेचा हिशेब निसर्गाच्या खात्यावर लिहिला गेला. आता तो हिशेब चुकता करण्याची वेळ आली आहे. प्लास्टिकचे साम्राज्य मोडायचे असेल तर आधी ‘वापरा आणि फेका’ या मानसिकतेचे साम्राज्य मोडावे लागेल. अन्यथा आज नदीत सापडलेले मायक्रोप्लास्टिक उद्या आपल्या ताटात आणि शरीरात असेल. तेव्हा प्रश्न नदीने आपल्याला काय दिले, हा नसेल; प्रश्न असा असेल, आपण नदीला काय दिले?
विकासाचा खरा कस किती वस्तू निर्माण झाल्या यात नसून, पुढच्या पिढीसाठी किती स्वच्छ हवा, निर्मळ पाणी, सुपीक माती आणि सुरक्षित अन्नसाखळी आपण शिल्लक ठेवली, यात आहे. प्लास्टिकचे साम्राज्य उभे करून विषारी भविष्य निर्माण करण्यापेक्षा संयम, सार्वजनिक हित आणि पर्यावरणीय न्यायावर आधारित अर्थव्यवस्था उभारणे हीच आजची खरी गरज आहे.
