दौंड, ता. ३१ : नांदूर (ता. दौंड) येथील मे. विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या कथित अनधिकृत बांधकामावरील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचे आदेश दिले असतानाही प्रत्यक्षात केवळ काही फुटांचे फेन्सिंग काढून कारवाईचा देखावा करण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी मारुती गणभाऊ राऊत तसेच नांदूर व टिळेकरवाडी परिसरातील बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसेच “PMRDA चे अधिकारी अतिक्रमण विभागाकडे बोट दाखवत आहेत, तर अतिक्रमण विभाग PMRDA कडे बोट दाखवत आहे. दोन्ही शासकीय विभाग चालढकल करत असून मोठ्या कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असाही आरोप शेतकऱ्यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (MRTP) कायद्याच्या कलम ५३(१) अंतर्गत PMRDA ने कंपनीला अंतिम नोटीस बजावत अनधिकृत सिमेंट सायलो, मोठे शेड आणि मार्जिनचे उल्लंघन केलेले बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने २८ जुलै रोजी अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने कारवाई केली. मात्र, प्रत्यक्षात मुख्य बांधकामाला हात न लावता केवळ फेन्सिंग हटवून कारवाई पूर्ण झाल्याचे दाखविण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी मारुती गणभाऊ राऊत आणि नांदूर व टिळेकरवाडी येथील बाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे.
कारवाईदरम्यान सिमेंट सायलो आणि शेड का पाडण्यात आले नाही, याबाबत विचारणा केली असता “बुलडोझर किंवा जेसीबी उपलब्ध नव्हती,” असे कारण अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. हे कारण हास्यास्पद असून, जाणूनबुजून कारवाई अर्धवट ठेवून कंपनीला न्यायालयातून स्थगिती आदेश (स्टे) मिळविण्यासाठी वेळ देण्यात आल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या दाव्यानुसार, PMRDA च्या नगररचना विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तरीही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ते आदेश धाब्यावर बसवत अर्धवट कारवाई केल्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. याशिवाय, कंपनीने सुमारे १.५ किलोमीटरचा रस्ता नकाशावर ४० फूट (१२ मीटर) रुंद दाखवला, मात्र प्रत्यक्षात तो केवळ १२ फूट (३ ते ४ मीटर) असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. PMRDA आणि तहसीलदारांच्या अहवालातही ही बाब नमूद असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या अरुंद रस्त्यावरून अवजड वाहनांची वाहतूक होत असल्याने परिसरातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
View this post on Instagram
विशेष म्हणजे, अनधिकृत सिमेंट सायलो शेतकऱ्यांच्या बांधालगत उभारण्यात आल्याची बाब PMRDA ने स्वतः मान्य केली असतानाही त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई न करता फक्त फेन्सिंग हटविण्यात आले, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, उर्वरित अनधिकृत सिमेंट सायलो व शेड तात्काळ हटवावे आणि मोठ्या कंपनीला संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाबाबत अधिकृत भूमिका जाणून घेण्यासाठी पीएमआरडीएच्या अतिक्रमण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक मागितला असता, त्याच विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच “आमच्याकडे त्यांचा संपर्क क्रमांक उपलब्ध नाही,” असे सांगितले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. एका शासकीय विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे स्वतःच्या विभागातील अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक नसल्याचा दावा करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात असून, यामुळे विभागातील समन्वयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पीएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, “मे. विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी आमचे पथक घटनास्थळी गेले होते. मात्र, अतिक्रमण विभागाकडून बुलडोझर उपलब्ध न झाल्याने संपूर्ण कारवाई पूर्ण होऊ शकली नाही. आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध होताच उर्वरित कारवाई करण्यात येईल.”
