पुणे : हडपसर परिसरातील अमनोरा पार्क टाऊनशिपसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शासकीय आणि नाला लगतच्या जमिनीबाबत क्रांती शेतकरी संघटनेने गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. संबंधित जमिनीचा भाडेपट्टी करार तातडीने रद्द करावा, तसेच जमीन आणि महसूल नोंदींमध्ये कथित फेरबदल करणाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेने विभागीय आयुक्तांना केली आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार, स.नं. 242, 138 आणि 139 जवळील काही विनानंबर शासकीय जमीन अमनोरा पार्क टाऊनशिप प्रकल्पासाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. यामध्ये 5353.46 चौ.मी. आणि 6771.90 चौ.मी. क्षेत्राचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या जमिनीबाबत शासनाचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी कोणतेही बांधकाम करू नये, अशी अट पूर्वीच्या उद्देशपत्रात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 20 जुलै 2015 रोजी दिलेल्या लेटर ऑफ इंटेंटमधील अटींचा संदर्भ देत संघटनेने प्रशासनाकडे हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शासनाचा अंतिम आदेश मिळेपर्यंत संबंधित क्षेत्रात बांधकामास परवानगी नसल्याचे त्यात नमूद असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मात्र, या अटींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
याशिवाय सरकारी मोजणी, नकाशे आणि जमिनीच्या नोंदींमध्ये कथित बदल करण्यात आल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करून दोषी व्यक्तींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सदर जमीन सध्या सरकारी नावे असल्याचे कागदोपत्री दिसत असले, तरी या जमिनीवर मूळ स्थानिक शेतकऱ्यांचा हक्क असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे संबंधित जमीन कोणत्याही खासगी व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरली जाऊ नये, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
या जागेचा वापर सार्वजनिक हितासाठी करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. सरकारने जमीन स्वतःच्या ताब्यात घेतल्यास येथे मोठे धर्मादाय रुग्णालय, आधुनिक शासकीय क्रीडा संकुल, अग्निशमन केंद्र, सार्वजनिक उद्यान, मैदाने आणि वाचनालय उभारावे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
MPSC, UPSC आणि Banking सारख्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल लायब्ररी व 24 तास अभ्यासिका सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. महिलांसाठी कौशल्य विकास केंद्र, बचत गटांसाठी बाजारपेठ, पाळणाघर तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य व विरंगुळा केंद्र उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात संबंधित शेतकऱ्यांकडून विकास करारनामे आणि कुलमुखत्यारपत्रे करून घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सरकारी मालकीच्या जमिनीशी संबंधित अशा दस्तांची नोंदणी कशी झाली, याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
अमनोरा पार्क टाऊनशिपसाठी प्रस्तावित भाडेपट्टा जनहिताचा विचार करून रद्द करावा आणि जमीन मूळ शेतकऱ्यांना परत करावी किंवा सरकारने ताब्यात घेऊन लोकहिताचे प्रकल्प उभारावेत, अशी अंतिम मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. प्रशासनाने याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
