डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे: पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच नगरपालिकांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये शेती विभागातील जमिनींच्या रहिवासी वापरासाठी बांधकाम परवानगी देण्याची कार्यपद्धती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) निश्चित केली आहे. प्रारूप स्ट्रक्चर प्लॅन प्रसिद्ध होईपर्यंत रद्द झालेल्या प्रारूप विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्त्यांचाही बांधकाम परवानगीच्या प्रस्तावांमध्ये विचार केला जाणार आहे.
पीएमआरडीएच्या हद्दीत विकास आराखडा (डीपी) तयार नसल्याने शहरालगतच्या गावांमधील बांधकाम परवानग्यांमध्ये अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाने उपलब्ध तसेच प्रस्तावित रस्त्यांचे जाळे विचारात घेऊन विकास प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बांधकाम परवानगीच्या प्रस्तावांची छाननी करताना मंजूर प्रादेशिक योजनेतील रस्ते, रद्द झालेल्या प्रारूप विकास योजनेतील रस्ते, वर्गीकृत व नोंदणीकृत संमतीने प्रस्तावित रस्ते तसेच अन्य उपलब्ध रस्त्यांचा विचार करावा लागणार आहे. संबंधित जमिनीला आवश्यक रुंदीचा प्रत्यक्ष पोहोच रस्ता उपलब्ध असल्यासच प्रस्तावाच्या मंजुरीची पुढील कार्यवाही करता येणार आहे.
रस्त्यांच्या जाळ्याबाबत संदिग्धता किंवा विसंगती आढळल्यास संबंधित प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अभिप्रायासह सादर करावा. सक्षम स्तरावर निर्णय झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे आदेश विकास परवानगी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
परिघीय क्षेत्रालाही लागू : एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (UDCPR) महापालिका हद्दीपासून दोन किलोमीटर, नगर परिषद हद्दीपासून एक किलोमीटर आणि नगरपंचायत हद्दीपासून अर्धा किलोमीटरपर्यंतच्या परिघीय क्षेत्रात शेती विभागातील जमिनींचा रहिवासी वापर अनुज्ञेय असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, विकास प्रस्तावांना परवानगी देताना उपलब्ध व प्रस्तावित रस्त्यांचे नियोजन विचारात घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
