बारामती : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हे दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र येणार का, याबाबत राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहेत. मात्र, विलीनीकरणाबाबत दोन्ही गटांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. अशातच बारामती येथे पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केलेल्या सूचक विधानामुळे या चर्चांना पुन्हा चालना मिळाली आहे.
विलीनीकरणाच्या चर्चेबाबत विचारले असता, **’वेळ येईल तशा सर्व गोष्टी तुम्हाला कळतील,’** असे उत्तर सुनेत्रा पवार यांनी दिले. मात्र, त्यांनी या विषयावर अधिक भाष्य करणे टाळले. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भवितव्याबाबतचा संभ्रम अद्याप कायम आहे.
दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यात यापूर्वीच विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, या चर्चांचे नेमके स्वरूप आणि त्यातून कोणता निर्णय झाला होता, याबाबत अधिकृत स्पष्टता समोर आलेली नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर महत्त्वाचे विधान केले होते. अजित पवार हयात असते, तर दोन्ही पक्षांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय फेब्रुवारीमध्येच झाला असता, असे त्यांनी म्हटले होते. तसेच या प्रक्रियेत सुनेत्रा पवार आणि शरद पवार यांचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी शरद पवार यांची नुकतीच भेट घेतल्याने विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, या भेटींमधून विलीनीकरणाबाबत कोणताही ठोस निर्णय झाल्याचे जाहीर करण्यात आलेले नाही.
दोन्ही गटांतील प्रमुख नेत्यांकडून या विषयावर वेगवेगळी विधाने होत असली, तरी विलीनीकरणाची प्रक्रिया, त्यासाठीच्या अटी आणि संभाव्य राजकीय समीकरणांबाबत एकसंध भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.
दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण झाल्यास त्याचे परिणाम केवळ पक्षांतर्गत राजकारणापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. राज्यातील महायुती आणि केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) राजकीय समीकरणांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
विलीनीकरणासाठी दोन्ही पक्षांची सहमती आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने एनडीएला पाठिंबा द्यायचा की नाही, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्यातील सत्तावाटपाचा मुद्दा चर्चेत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शरद पवार यांच्या पक्षाचे आठ खासदार असल्याने एनडीएमध्ये सहभागी झाल्यास केंद्रातील मंत्रिपदाबाबत चर्चा होऊ शकते. तसेच महाराष्ट्रात दहा आमदारांच्या बळावर हा पक्ष सत्तेत सहभागी झाल्यास मंत्रिपदांचे वाटप कसे करायचे, याबाबतही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
मात्र, शरद पवार यांच्या पक्षाच्या संभाव्य एनडीए प्रवेशाबाबत किंवा मंत्रिपदांच्या वाटपाबाबत भाजपकडून कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर झालेली नाही. शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षाने ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय पुढील राजकीय समीकरणांबाबत निश्चितपणे सांगणे कठीण असल्याचे मत भाजपमधील सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
सुनेत्रा पवार यांनी विलीनीकरणाबाबत कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नसला, तरी योग्य वेळी सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील, असे सांगितल्याने राजकीय चर्चांना पुन्हा चालना मिळाली आहे.
आता शरद पवार यांची भूमिका काय असेल, दोन्ही गटांच्या नेत्यांमध्ये पुढील चर्चा होणार का आणि विलीनीकरणाचा मुद्दा प्रत्यक्ष निर्णयापर्यंत पोहोचणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः बारामती आणि पुणे जिल्ह्यातील राजकारणाच्या दृष्टीने या घडामोडी महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
