लोणी काळभोर, ता. 12: मौजे उरुळी देवाची (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील सर्वे नं. 111, 211 व 222/6 या इनाम वर्ग 6-ब महार वतन जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकाम व भूमाफियांच्या कारवायांबाबत प्रशासनाने अखेर कडक भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणी हवेलीचे तहसीलदारांना 12 फेब्रुवारी 2026 पूर्वी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत. अहवाल न दिल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अंतर्गत कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. (Mahar Watan land at Uruli Devachi)
या संदर्भात उरुळी देवाची येथील नागरिक अमोल अशोक बहुले यांनी तक्रार अर्ज दाखल केला असून, इनाम जमिनीवर बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहार तसेच अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून यापूर्वी 22ऑगस्ट 2025′, 17 नोव्हेंबर 2025 व 30 डिसेंबर 2025 रोजी पत्रव्यवहार करून तहसीलदारांकडून सविस्तर माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र, अडीच महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अद्याप अहवाल प्राप्त न झाल्याने प्रशासन नाराज झाले आहे. या प्रकरणी पुणे जिल्हाधिकारी पुणे यांनी समक्ष सूचना देत 12 फेब्रुवारीपूर्वी अहवाल सादर करण्याचे अंतिम निर्देश दिले असून, उपजिल्हाधिकारी (र.रा.) नामदेव टिळेकर यांनी डिजिटल स्वाक्षरीत आदेश निर्गमित केले आहेत.
दरम्यान, उरुळी देवाची परिसरात भूमाफियांकडून इनाम जमिनींचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर प्लॉटिंग व बांधकाम सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. प्रशासनाच्या या कडक भूमिकेमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव वाढला असून, आता कारवाई होते की पुन्हा फाईलफेरी होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासनाने उपस्थित केलेल्या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये
▪ सदर जमिनीवरील खरेदी-विक्री व्यवहार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीने झाले आहेत काय?
▪ बांधकामासाठी विनशेती सारा व 50 टक्के नजराणा शासनाकडे भरलेला आहे काय?
▪ भूखंडनिहाय वस्तुस्थितीचा अहवाल व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यात यावीत, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
