डॉ. अशोक बालगुडे
महाराष्ट्र: मतदार यादी तपासणी करण्यासाठी सुरू असलेल्या विशेष सखोल फेरतपासणीने (SIR) आता केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेचे स्वरूप न राहता मतदानाच्या घटनात्मक अधिकाराचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. महाराष्ट्राच्या प्रारूप मतदार यादीतून सुमारे २.०७ कोटी नावे बाहेर राहिल्याने प्रक्रियेची व्याप्ती स्पष्ट झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते ही अंतिम वगळणी नसून संबंधितांना दावे-हरकती दाखल करण्याची संधी आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेत पात्र मतदाराचे नाव प्रशासकीय त्रुटीमुळे वगळले जाणार नाही, याची खात्री कशी होणार, हा प्रश्न कायम आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात SIR आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांनी आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर आक्षेप घेतले आहेत, तर आयोगाचा युक्तिवाद मृत, दुबार, स्थलांतरित किंवा अपात्र नोंदी दूर करून मतदार यादी अधिक अचूक करण्याचा आहे. महाराष्ट्रात SIRपूर्वी सुमारे ९.७९ कोटी मतदार होते. प्रारूप यादीत सुमारे ७.७२ कोटी नावे आली. याशिवाय १.२२ कोटी मतदारांच्या नोंदींबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नोटीस म्हणजे अपात्रता नसली तरी पुढील पडताळणी प्रक्रिया निर्णायक ठरणार आहे.
पश्चिम बंगालमध्येही SIRनंतर वगळलेल्या नावांबाबत मोठ्या प्रमाणावर अपील दाखल झाली असून, लाखो प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती आयोगाने न्यायालयाला दिली आहे. त्यामुळे नाव वगळण्याइतकीच ते पुन्हा यादीत आणण्याची प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि वेळबद्ध असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मोर्चातून SIRला विरोध करण्यात आला आहे; ही राजकीय भूमिका आहे, तर आयोग प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे सांगत आहे.
मतदार यादी अचूक असणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच पात्र नागरिकाचे नाव सुरक्षित राहणे महत्त्वाचे आहे. मृत किंवा दुबार नोंदी हटविणे ही प्रशासनाची जबाबदारी; पण जिवंत आणि पात्र मतदाराचा हक्क अबाधित ठेवणे ही लोकशाहीची खरी कसोटी आहे. SIRचे यश किती नावे वगळली यावर नव्हे, तर एकही पात्र नागरिक अन्यायाने मतदानापासून वंचित राहिला नाही यावर ठरले पाहिजे.
