पुणे: शहरात पुन्हा एकदा डिजिटल अरेस्ट (Pune Digital Arrest) घोटाळ्याची धक्कादायक घटना (Pune Crime) समोर आली आहे. सायबर गुन्हेगारांनी तब्बल 99 लाख रुपये उकळण्यासाठी एका 62 वर्षीय निवृत्त एलआयसी महिला अधिकाऱ्याला लक्ष्य बनवले. इतकेच नव्हे तर आरोपींनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नावाने बनावट स्वाक्षरी करून खोटे अटक वॉरंट तयार केले आणि त्याचा वापर करून महिलेची फसवणूक केली.
पुणे सायबर पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोथरूडमध्ये राहणाऱ्या या महिलेच्या मोबाईलवर ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात “डेटा प्रोटेक्शन एजन्सी” या नावाने एका व्यक्तीचा फोन आला. त्या व्यक्तीने महिलेच्या आधार कार्डाशी जोडलेल्या मोबाईल नंबरचा काही फसवणुकीच्या व्यवहारांसाठी वापर झाल्याचे सांगत तिची चौकशी करण्याचे नाटक केले. त्यानंतर स्वतःला वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणून ओळख करून देणाऱ्या जॉर्ज मॅथ्यू नावाच्या व्यक्तीशी तिचा व्हिडिओ कॉलवर संपर्क झाला.
व्हिडिओ कॉलदरम्यान, मॅथ्यू या तोतयाने महिलेवर मनी लाँड्रिंगचा आरोप केला आणि तिची बँक खाती गोठवली जातील असा इशारा दिला. पुढे अधिक विश्वास निर्माण करण्यासाठी आरोपींनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नावाची खोटी स्वाक्षरी असलेले बनावट अटक वॉरंट तयार केले आणि महिलेच्या मोबाईलवर पाठवले. “तुम्हाला वयामुळे डिजिटल अटक अंतर्गत ठेवले जाईल आणि तुमच्या सर्व बँक व्यवहारांवर लक्ष ठेवले जाईल,” असे सांगून गुन्हेगारांनी तिच्याकडून पैसे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले.
विश्वासात घेऊन महिलेने सायबर गुन्हेगारांच्या सांगण्यानुसार वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर एकूण 99 लाख रुपये ट्रान्सफर केले. काही दिवसांनी तिला आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर तिने तात्काळ पुणे सायबर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. सध्या ठाणे सायबर क्राईम विभागाच्या मदतीने या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
सायबर पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी “डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया ” आणि “टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ” अशा सरकारी संस्थांच्या नावांचा गैरवापर करत आहेत. पोलिस उपायुक्तांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीकडून आलेल्या कॉल किंवा व्हिडिओ कॉलवर विश्वास ठेवू नये आणि कोणत्याही परिस्थितीत बँक माहिती किंवा पैसे हस्तांतरित करू नयेत.
