पुणे: राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी २९ ऑगस्टपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यातच मराठवाड्यात कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवलेल्या चार मराठा लोकप्रतिनिधींचे जात पडताळणी समितीने दाखले अवैध ठरवल्याने या वादाला नवे वळण मिळाले आहे.
या निर्णयानंतर मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारवर टीका करत मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याचा आरोप केला आहे. कुणबी नोंदी आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने समाजाची दिशाभूल केल्याचा दावा त्यांनी केला.
दरम्यान, या वादात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनीही उडी घेतली आहे. त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “या निमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे की, मराठा आरक्षणाचे नेमके झाले काय? एकनाथ शिंदे यांनी दिलेले आरक्षण खरोखरच प्रभावी होते का?” असा सवाल त्यांनी केला.
सुषमा अंधारे यांनी पुढे आरोप केला की, काही महिन्यांपूर्वी आझाद मैदानावरील आंदोलनाच्या वेळीही त्यांनी सरकारच्या भूमिकेबाबत शंका व्यक्त केली होती. एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःची ‘मराठा मॅन’ अशी प्रतिमा निर्माण करण्याच्या घाईत काही निर्णय घेतले, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील मतभेदांचा परिणाम मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर झाल्याचाही दावा त्यांनी केला.
“जर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अंतिम भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अवलंबून असेल, तर मराठा समाजाला आश्वासने देण्याची गरज काय होती?” असा सवालही अंधारे यांनी उपस्थित केला. दोन्ही नेत्यांच्या राजकारणात सामान्य मराठा समाज भरडला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एकीकडे मनोज जरांगे यांनीही प्रथमच एकनाथ शिंदे यांच्यावर दुहेरी भूमिका घेतल्याचा आणि मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली असून, येत्या काळात या प्रश्नावर आणखी राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
