पुणे : मृत्यूची नोंदणी आणि डेथ सर्टिफिकेट काढण्याच्या प्रक्रियेत १ ऑक्टोबरपासून महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. मृत्यूच्या नोंदणीत होणारा विलंब आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. ‘जन्म आणि मृत्यू नोंदणी सुधारणा कायदा, २०२६’ अंतर्गत हे बदल लागू केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे मृत्यूची नोंद वेळेत करणे महत्त्वाचे ठरणार असून विलंब झाल्यास नोंदणीसाठी अतिरिक्त परवानग्या आवश्यक असतील.
नवीन नियमांनुसार, मृत्यू झाल्यानंतर नोंदणीला जितका अधिक विलंब होईल, तितकी मंजुरीची प्रक्रिया वाढणार आहे. मृत्यूच्या तारखेपासून एक वर्षापेक्षा जास्त आणि दोन वर्षांच्या आत नोंदणी करायची असल्यास जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचा लेखी आदेश आवश्यक असेल.
मृत्यूला दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्यानंतर नोंदणी करायची असल्यास प्रथम श्रेणी न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश घ्यावा लागणार आहे. या प्रक्रियेत संबंधित अधिकारी घटनेची सत्यता आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतरच मृत्यूची नोंदणी आणि प्रमाणपत्र जारी केले जाईल.
मृत्यूची नोंदणी कुठे करायची?
ज्या परिसरात मृत्यू झाला आहे, त्या ठिकाणच्या संबंधित नोंदणी प्राधिकरणाकडे मृत्यूची नोंद करावी लागते. यासाठी महानगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे अर्ज करता येतो. अनेक राज्यांमध्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन नोंदणीची सुविधाही उपलब्ध आहे.
रुग्णालयात मृत्यू झाल्यास रुग्णालय किंवा डॉक्टरांकडून मृत्यूचे कारण नमूद असलेला वैद्यकीय दाखला दिला जातो. मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी हा दाखला महत्त्वाचा कागदपत्र म्हणून सादर करावा लागतो.
डेथ सर्टिफिकेटसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना रुग्णालय किंवा डॉक्टरांनी दिलेला मृत्यूचा अथवा मृत्यूच्या कारणाचा दाखला, मृत व्यक्तीचे नाव, जन्मतारीख आणि जन्मठिकाण दर्शवणारा पुरावा, अर्जदाराचे ओळखपत्र, रुग्णालयाचे डिस्चार्ज किंवा इतर वैद्यकीय कागदपत्रे आणि विहीत नमुन्यातील भरलेला अर्ज आवश्यक असतो. संबंधित राज्य किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार याशिवाय काही अतिरिक्त कागदपत्रेही मागितली जाऊ शकतात.
