पुणे: कोरेगाव पार्क परिसरातील कोट्यवधींच्या जमीन व्यवहाराने (Pune News) राज्याच्या राजकारणात मोठे वादळ निर्माण केले होते. कोरेगाव पार्कसारख्या मोक्याच्या ठिकाणची सुमारे 1800 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली ‘महार वतन’ जमीन अवघ्या 300 कोटींत विकली गेल्याचा आरोप झाला होता. या व्यवहारात सरकारी नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारीनंतर खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विकास खारगे समितीने आपला अहवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर केला असून, यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, याच प्रक्रियेत नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या दोन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
‘महार वतन’ जमीन विकताना सरकारची विशेष परवानगी आणि कायदेशीर प्रक्रियेची गरज असते. या व्यवहारामागे राजकीय वरदहस्त असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते. दरम्यान, अखेर याप्रकरणी मोठी अपडेट अखेर समोर आली आहे.
खारगे समितीच्या अहवालात पार्थ पवार यांच्या विरोधात कोणतेही ठोस पुरावे आढळले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परिणामी, त्यांच्यावरील आरोपांचे मळभ आता दूर झाले आहे. दुसरीकडे, हा व्यवहार मार्गी लावण्यासाठी पदाचा गैरवापर करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला असून प्रशासकीय कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
