पुणे: पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर (PMC Property Tax) नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी मिळकत कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना जाहीर झाल्यानंतर आता नव्याने समाविष्ट झालेल्या 32 गावांतील मालमत्ता कराबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवडणुकीपूर्वी मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न असल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवरही हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. (Local Bodies Election)
उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी समाविष्ट गावांतील पाणीपुरवठा, पथदिवे, कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत दृकश्राव्य माध्यमातून आढावा बैठक घेतली होती. गावांतील विकासकामांसाठी निधीअभावी मर्यादा येत असल्याचे लक्षात घेऊन, मिळकत कराच्या पुनर्विलोकनाची प्रक्रिया राज्याच्या नगर विकास विभागाने तातडीने हाती घेतली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली होती.
या बैठकीनंतर बुधवारी नगर विकास विभागाकडून पुणे महापालिकेला नवीन आदेश कळविण्यात आले. या आदेशानुसार, नव्याने समाविष्ट झालेल्या 32 गावांमध्ये मालमत्ता कर हा ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या दुप्पट दराने आकारावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, या कराच्या पुनर्विलोकनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणताही अतिरिक्त किंवा वाढीव कर आकारणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. यासोबतच नागरिकांवर लादला जाणारा कर हा पूर्वीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुप्पटीपेक्षा अधिक नसावा, अशी अट देखील सरकारने घातली आहे. या निर्णयामुळे समाविष्ट गावांतील नागरिकांना तातडीचा दिलासा मिळाला आहे, तसेच पुनर्विलोकन पूर्ण होईपर्यंत करभार अचानक वाढणार नाही, याची हमी मिळाली आहे.
या निर्णयामुळे समाविष्ट गावांतील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मालमत्ता कराच्या अनिश्चिततेमुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचं वातावरण होतं. आता करावरील स्थगिती आणि दुप्पट मर्यादेची स्पष्ट अट जाहीर झाल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. नगर विकास विभाग पुनर्विलोकन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर महापालिका निवडणुकीनंतर या गावांमध्ये नियमितपणे ग्रामपंचायत कराच्या दुप्पट दराने कर लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
