पुणे: केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2026–27 च्या अर्थसंकल्पात (PM Kisan Yojana) पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसाठी 63,500 कोटी रुपयांची तरतूद कायम ठेवली आहे. ही घोषणा अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी केली. मात्र ही तरतूद मागील वर्षाइतकीच असल्याने, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वार्षिक आर्थिक मदतीत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. परिणामी पुढील वर्षीही शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये इतकीच मदत मिळणार आहे.
प्रधान मंत्री किसान योजना 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पात्र जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने दरवर्षी 6,000 रुपये दिले जातात. ही रक्कम 2,000 रुपयांचे तीन हप्ते करून थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. सरकारच्या मते, लागवडीपूर्वी लागणाऱ्या मूलभूत खर्चासाठी शेतकऱ्यांना किमान आर्थिक आधार देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
योजनेचा 21 वा हप्ता 19 नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला होता. त्यामुळे 22 वा हप्ता फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात मिळण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षीही हाच कालावधी होता, त्यामुळे यंदाही त्याच धर्तीवर हप्ता मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
मात्र अर्थसंकल्पात मदतीत वाढ न झाल्याने शेतकरी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि इंधनाचे दर सातत्याने वाढत असताना 6,000 रुपयांची वार्षिक मदत अत्यंत अपुरी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. डिसेंबरमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत अनेक संघटनांनी ही मदत किमान 9,000 ते 12,000 रुपये करण्याची मागणी केली होती, मात्र ती फेटाळण्यात आल्याचे चित्र आहे.
सध्या देशभरात सुमारे 10 कोटी शेतकरी कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेत आहेत. योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत केंद्र सरकारने 3.70 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली आहे. एकीकडे ही योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरत असली, तरी वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मदतीत वाढ न होणे ही ग्रामीण भागातील मोठी निराशा मानली जात आहे.
