पुणे: मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम पोटगीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, पत्नीचे उत्पन्न पतीपेक्षा अधिक असल्यास आणि ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यास केवळ परदेशातील महागडे राहणीमान हे पोटगी देण्याचे कारण ठरू शकत नाही. या निरीक्षणासह न्यायालयाने अमेरिकेत राहणाऱ्या एका महिलेची दरमहा एक लाख रुपयांच्या अंतरिम पोटगीची मागणी फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने नमूद केले की, अंतरिम पोटगीचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जोडीदाराला न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना उदरनिर्वाहासाठी आधार देणे हा आहे. अतिरिक्त खर्च भागवणे किंवा विशिष्ट राहणीमान कायम ठेवण्यासाठी पोटगीचा वापर करण्याचा कायद्याचा हेतू नाही.
या प्रकरणातील महिला २०११ पासून अमेरिकेत वास्तव्यास असून ती उच्चशिक्षित आणि नोकरी करणारी आहे. न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, तिचे उत्पन्न पतीपेक्षा अधिक आहे. अमेरिकेतील वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे स्वतःचे उत्पन्न अपुरे पडत असल्याचा दावा करत तिने दरमहा एक लाख रुपयांच्या अंतरिम पोटगीची मागणी केली होती.
मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. केवळ परदेशात वास्तव्यास असल्यामुळे किंवा तेथील खर्च जास्त असल्यामुळे विभक्त पतीकडून अंतरिम पोटगीची मागणी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असलेल्या व्यक्तीला केवळ महागड्या जीवनशैलीचा खर्च भागवण्यासाठी पोटगी मिळू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या दाम्पत्याचा २०२३ मध्ये घटस्फोट झाला होता. त्यावेळीही न्यायालयाने कायमस्वरूपी पोटगी नाकारली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देत महिलेने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. अपील प्रलंबित असताना तिने अंतरिम पोटगीची मागणी केली होती, मात्र तीही न्यायालयाने फेटाळली.
निर्णय देताना न्यायालयाने हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ मधील कलम २४ चा संदर्भ दिला. या कलमानुसार, स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी पुरेसे उत्पन्न नसलेल्या जोडीदाराला अंतरिम आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या व्यक्तीने केवळ राहणीमानाचा खर्च जास्त असल्याचे कारण देऊन पोटगीची मागणी करणे हा या कायद्याचा उद्देश नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
