पुणे: महाराष्ट्र सरकारने जमीन वापरासंदर्भात मोठा आणि (NA Land Rules) दीर्घकालीन परिणाम करणारा निर्णय घेतला असून, आता नॉन-अॅग्रीकल्चरल (NA) परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी (7/12 Utara) कार्यालयाचे फेरे मारण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. राज्यातील जमीनधारक, शेतकरी, प्लॉट मालक आणि विकासकांना सुलभता मिळावी, तसेच प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद व्हावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Land Registration)
आतापर्यंत शेती जमिनीचे NA रूपांतर करताना जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज, तपासणी आणि मंजुरीची दीर्घ प्रक्रिया पार करावी लागत होती. यामध्ये वेळ, खर्च आणि अनेकदा गैरसोयींचा सामना करावा लागत होता. नव्या शासन निर्णयानुसार ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून, संबंधित नियोजन प्राधिकरणाच्या मंजुरीवर अधिक भर देण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा लाभ खासगी जमीनधारक, शेतकरी, बिल्डर्स, डेव्हलपर्स तसेच MSME उद्योगांसाठी जमीन वापरणाऱ्यांना होणार आहे. मात्र CRZ क्षेत्र, वनजमीन, लष्करी आणि सरकारी जमीन तसेच इको-सेन्सिटिव्ह झोन यांना या सवलतीतून वगळण्यात आले आहे. म्हणजेच संवेदनशील आणि संरक्षित क्षेत्रांमध्ये जुनीच नियमावली लागू राहणार आहे.
जमीन NA करण्यासाठी आता सर्वप्रथम संबंधित प्लॅनिंग अथॉरिटीची मंजुरी घेणे आवश्यक असेल. बांधकामासाठी लेआउट आणि बिल्डिंग प्लॅन मंजुरी अनिवार्य राहणार आहे. शहरी भागात महानगरपालिका किंवा नगरपालिका तर ग्रामीण भागात टाऊन प्लॅनिंग कार्यालयाकडून परवानगी घ्यावी लागेल.
या बदलामुळे जमीन व्यवहार आणि बांधकाम प्रकल्पांना वेग येण्याची शक्यता आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल आणि गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. त्याचवेळी, नागरिकांसाठी प्रक्रिया सुलभ होऊन वेळ आणि खर्च वाचणार आहे. प्रशासनातील अडथळे कमी करत विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
