पुणे: निवडणुकीच्या काळात कोट्यवधी (Municipal Corporator Salary) रुपये खर्च, जाहिरातींचा पाऊस, सभा–मेळाव्यांची गर्दी आणि सोशल मीडियावर प्रचाराची धडाकेबाजी (India corporator salary) दिसते. त्यामुळे अनेकांच्या मनात प्रश्न उभा राहतो. एवढा खर्च करून निवडून येणाऱ्या नगरसेवकाला प्रत्यक्षात किती पगार मिळतो? तो ठरतो कसा? आणि या पदाची आर्थिक किंमत नेमकी काय? (Latest Marathi News)
नगरसेवक म्हणजे महापालिका किंवा नगरपालिकेतील निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी. रस्ते, पाणी, स्वच्छता, ड्रेनेज, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत नागरी प्रश्नांसाठी नागरिक थेट नगरसेवकाकडे अपेक्षा ठेवतात. मात्र या पदासाठी कोणताही मोठा पगार नसतो, हे अनेकांना माहीत नसते.
महाराष्ट्रात नगरसेवकांचे मानधन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत राज्य सरकार ठरवते. वेळोवेळी शासन अधिसूचना काढून हे मानधन निश्चित करते. हे मानधन ठरवताना दोन प्रमुख निकष पाहिले जातात. शहराची लोकसंख्या आणि महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न. त्यानुसार महापालिकांना अ, ब, क आणि ड अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले जाते.
मुंबई, पुणे, नागपूरसारखी ‘अ’ श्रेणीतील शहरे देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या महापालिका मानल्या जातात. त्यामुळे येथे नगरसेवकांना दरमहा साधारण 25,000 ते 30,000 रुपये मानधन मिळते. याशिवाय बैठकीला उपस्थित राहिल्याबद्दल वेगळा भत्ता मिळतो.
‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरांमध्ये नगरसेवकांचे मानधन साधारण 10,000 ते 15,000 रुपये असते. तर नगरपालिका किंवा नगरपंचायतींमध्ये हे मानधन केवळ 2,000 ते 5,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित असते.
मानधनासोबत बैठक भत्ता, प्रवास भत्ता, मोबाईल बिल यांसारख्या काही सुविधा मिळतात. महापौर, उपमहापौर किंवा स्थायी समिती अध्यक्षांसारख्या पदांवर असलेल्यांना अधिक मानधन आणि सोयीसुविधा मिळतात.
मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, नगरसेवक म्हणून जनसंपर्क, सामाजिक कार्यक्रम, प्रभागातील छोट्या-मोठ्या कामांसाठी होणारा खर्च हा मिळणाऱ्या मानधनापेक्षा कितीतरी जास्त असतो. त्यामुळे नगरसेवक हे पद पगारासाठी नसून लोकसेवा आणि राजकीय वाटचालीसाठीची पहिली पायरी मानली जाते.
