पुणे: पुण्यातील मुंढवा–कोरेगाव पार्क परिसरातील बहुचर्चित जमीन व्यवहार प्रकरणाने (Mundhawa Land Scam) पुन्हा एकदा राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. सुमारे 40 एकर मूळ महार वतनाची तब्बल 1800 कोटी रुपयांची जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांत खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे. या व्यवहारात खासदार पार्थ पवार (Parth Pawar), त्यांचे नातेवाईक दिग्विजय पाटील आणि मध्यस्थ शीतल तेजवानी यांची नावे चर्चेत आली आहेत. (Pune Land Scam)
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून करण्यात आली होती. या समितीचा तब्बल 4392 पानांचा अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यात आला. अहवालानुसार, शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटील यांच्यासह दोन महसूल अधिकाऱ्यांवर सब-रजिस्ट्रार रविंद्र तारू आणि तहसीलदार सुर्यकांत येवले यांच्यावर गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे आणि त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
या व्यवहारात सरकारी जमीन बेकायदेशीर पद्धतीने हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. विशेषतः खरेदीचा दस्त नोंदवताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, महसूल आणि नोंदणी यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पार्थ पवार यांना यापूर्वी या व्यवहारात थेट सहभाग नसल्याचे सांगत काही प्रमाणात दिलासा देण्यात आला होता, कारण संबंधित दस्तऐवजांवर त्यांची सही आढळली नव्हती. मात्र, समितीने स्पष्ट केले आहे की, पुढील फौजदारी तपासात नवीन पुरावे किंवा इतर व्यक्तींचा सहभाग समोर आल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांच्यावरील संशय पूर्णपणे संपलेला नसल्याचे चित्र आहे.
हा संपूर्ण प्रकार केवळ एका जमीन व्यवहारापुरता मर्यादित नसून, सरकारी जमिनींच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील जबाबदारी या मुद्द्यांवर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा ठरतो. आगामी काळात या अहवालावर आधारित कारवाई कितपत प्रभावी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
