पुणे : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणारा ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने तत्काळ मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून केली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केंद्राचे हे धोरण शेतकरीद्रोही असल्याची टीका केली.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याची आणि शेतकरी सन्मानाची भाषा करतं. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारे निर्णय घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कांदा शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, अशी स्थिती निर्माण झाली की, कधी निर्यातबंदी आणायची तर कधी भरमसाठ निर्यात शुल्क लागू करायचे. थोडक्यात सांगायचे तर शेतकऱ्याला आर्थिक गर्तेतून बाहेर येऊच द्यायचे नाही कशाप्रकारचे धोरण केंद्र सरकार राबवत आहे, असे खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले.
यंदा पावसाने ओढ दिल्याने आधीच शेतकरी अडचणीत आला आहेत. त्यात आता कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येणार असून, आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जगविण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेली कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के शुल्क तत्काळ रद्द करावे, अशी मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली.
