पुणे: मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षाचा (LPG Shortage India) परिणाम आता थेट भारतातील सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर दिसू लागला आहे. विशेषतः एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यामुळे घरगुती वापरापासून ते रेस्टॉरंट आणि (Iran War) औद्योगिक क्षेत्रांपर्यंत मोठा ताण निर्माण झाला आहे. सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले असले, तरी अनेक शहरांमध्ये गॅससाठी प्रतीक्षा आणि अडचणी वाढताना दिसत आहेत. (Latest Marathi News)
या संकटामागे मुख्य कारण म्हणजे भारताची आयातीवर असलेली मोठी अवलंबित्व. देशातील सुमारे 90 टक्के एलपीजी आयात पश्चिम आशियातून होते आणि त्यातील मोठा हिस्सा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो. सध्या या भागात सुरू असलेल्या तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर होत असलेले हल्ले आणि समुद्री मार्गांवरील अस्थिरता यामुळे गॅसचा पुरवठा अनिश्चित झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारताने पर्यायी मार्गांचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेसह ऑस्ट्रेलिया आणि रशियाकडून एलपीजी आणि एलएनजी आयात वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, ही तात्पुरती उपाययोजना असून पुरवठा स्थिर करण्यासाठी दीर्घकालीन रणनीतीवरही काम सुरू आहे.
या प्रयत्नांनंतरही प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी ग्राहकांना गॅससाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत. काही भागांत डिलिव्हरीला विलंब होत असल्याने लोकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. सरकारने ग्राहकांना संयम बाळगण्याचे आणि घरपोच सेवेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे.
आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून स्वदेशी पर्याय, अक्षय ऊर्जा आणि विविधीकरण यावर भर देणे आता अपरिहार्य बनले आहे. अन्यथा अशा जागतिक संकटांचा थेट फटका भविष्यातही सामान्य नागरिकांनाच बसत राहणार आहे.
