पुणे: महाराष्ट्रात गुटखा आणि तत्सम प्रतिबंधित (Gutakha Ban) पदार्थांवर पूर्णतः बंदी घालण्यासाठी आता स्वतंत्र आणि अधिक कठोर कायदा करण्यात येणार आहे. गुजरातमध्ये लागू असलेल्या दारूबंदी कायद्याच्या धर्तीवर गुटखाबंदीचा स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ (Narhari Jhiirwal) यांनी दिले आहेत. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा विधिमंडळात मांडण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. (Latest Marathi News)
मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत या कायद्याच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे प्रधान सचिव धीरज कुमार, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त श्रीधर दुबे पाटील, गृह, विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच पोलीस महासंचालक स्तरावरील अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात सध्या गुटखा, पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखूसारख्या पदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्रीवर बंदी आहे. मात्र तरीही अवैध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून तरुण पिढी त्याच्या आहारी जात असल्याचे चित्र आहे. शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात सर्रासपणे गुटखा विक्री होत असल्याच्या तक्रारी वाढत असल्यामुळे सरकारने आता अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनातच अन्न व औषध प्रशासन आणि गृह विभागाच्या संयुक्त पथकाची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. यासोबतच गुटखा विक्रेत्यांवर ‘मकोका’सारखा कठोर कायदा लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. आता या प्रस्तावाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या करून गुटखा तस्करी, साठेबाजी आणि विक्रीचे गुन्हे ‘मकोका’च्या कक्षेत आणले जाणार आहेत.
राज्यात आतापर्यंत हजारो कोटींच्या गुटख्याच्या अवैध साठ्यावर कारवाई करण्यात आली असून अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. तरीही हा व्यवसाय मोडीत काढण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज असल्याचे सरकारचे मत आहे.
हा कायदा लागू झाल्यास गुटखा विक्रेत्यांना केवळ दंड किंवा शिक्षा नव्हे, तर संघटित गुन्हेगारीप्रमाणे कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. यामुळे राज्यात गुटखामुक्त महाराष्ट्र घडवण्याच्या दिशेने सरकारने मोठे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
