आदित्य बोराटे
इंदापूर: उजनी जलाशयातील मासेमारीसाठी प्रस्तावित ई-टेंडर अर्थात ठेका पद्धतीला तसेच प्रस्तावित तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला विरोध दर्शवित शेकडो स्थानिक मच्छीमारांनी पळसदेव परिसरात भीमा नदीपात्रात उतरून आंदोलन केले. ‘उजनीचा मासेमारी ठेका रद्द करून पूर्वीप्रमाणे मासिक पास पद्धत सुरू ठेवावी,’ अशी मागणी आंदोलकांनी केली. आंदोलनामुळे काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
उजनी जलाशयातील मासेमारीवर परिसरातील अनेक मच्छीमार कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून आहे. अनेक वर्षांपासून मासिक पास पद्धतीने मासेमारी केली जात असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. मात्र, मासेमारीसाठी ई-टेंडर काढून ठेका पद्धत लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने स्थानिक मच्छीमारांच्या पारंपरिक रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
ठेका पद्धतीला विरोध
मासेमारीचा ठेका बाहेरील व्यक्ती किंवा संस्थेला मिळाल्यास स्थानिक मच्छीमारांचा रोजगार प्रभावित होऊ शकतो, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. त्यामुळे ई-टेंडर प्रक्रिया रद्द करून पूर्वीप्रमाणे मासिक पास पद्धत कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी मच्छीमारांनी घोषणाबाजी करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
सौरप्रकल्पाच्या परिणामाबाबतही चिंता
उजनी जलाशयावर प्रस्तावित तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाबाबतही मच्छीमारांनी नाराजी व्यक्त केली. या प्रकल्पामुळे मासेमारीच्या व्यवसायावर संभाव्य परिणाम होण्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. जलाशयावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा विचार करूनच प्रकल्प व मासेमारीसंदर्भातील निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
पोलिसांचा बंदोबस्त
आंदोलनादरम्यान महिला, पुरुष व युवकांसह मोठ्या संख्येने मच्छीमार नदीपात्रात उतरले. पोलिसांनी आंदोलकांना पाण्याबाहेर येण्याचे आवाहन केले. मात्र, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका मच्छीमारांनी घेतली. त्यामुळे आंदोलनस्थळी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.
१५ सप्टेंबरपूर्वी शासनस्तरीय बैठक
दरम्यान, उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सुचेता डुंबरे यांनी आंदोलनस्थळी मध्यस्थी करत मच्छीमार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. मच्छीमारांच्या निवेदनातील मागण्यांची नोंद घेण्यात आली असून, त्या वरिष्ठ स्तरावर सादर करून शासनस्तरावर प्रतिनिधींसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले. याबाबत १५ सप्टेंबरपूर्वी बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे पत्राद्वारे कळविण्यात आले. त्यानंतर आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेतले.
स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा विचार न करता ई-टेंडर प्रक्रिया किंवा सौरऊर्जा प्रकल्पाबाबत निर्णय घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा मच्छीमार संघटनेने दिला.
राजकीय, सामाजिक संघटनांचा सहभाग
या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्ष तसेच सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शविला. मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न शासनाने गांभीर्याने घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
