पुणे: देशात यूपीआय, मोबाईल बँकिंग आणि ऑनलाइन व्यवहारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असताना सायबर फसवणुकीच्या घटनाही वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन फसवणुकीचा बळी ठरलेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमानुसार पात्र ग्राहकांना सायबर फसवणुकीत झालेल्या नुकसानीसाठी कमाल 25 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे.
आरबीआयच्या नियमानुसार, ऑनलाइन बँकिंग, यूपीआय, मोबाईल बँकिंग, डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे फसवणूक होऊन 50 हजार रुपयांपर्यंत नुकसान झाल्यास ग्राहकाला नुकसानभरपाई मिळू शकते. या योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष नुकसानाच्या 85 टक्के किंवा कमाल 25 हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती दिली जाईल. उदाहरणार्थ, 20 हजार रुपयांची फसवणूक झाल्यास संपूर्ण 20 हजार रुपये मिळू शकतात. मात्र, 50 हजार रुपयांचे नुकसान झाल्यास कमाल 25 हजार रुपयांपर्यंतच मदत मिळेल.
मात्र, ही आर्थिक मदत मिळण्यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे. सायबर फसवणूक झाल्यानंतर ग्राहकाने पाच दिवसांच्या आत बँक किंवा संबंधित संस्थेकडे तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे. तसेच तात्काळ सायबर हेल्पलाइन 1930 आणि राष्ट्रीय सायबर क्राइम पोर्टलवरही तक्रार करणे गरजेचे आहे. वेळेत तक्रार केल्यास नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता वाढते.
या नियमाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2027 पासून करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला हा नियम 1 जुलै 2026 पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, काही कारणांमुळे त्याची अंमलबजावणी सहा महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
दरम्यान, आरबीआयने आर्थिक मदतीची तरतूद केली असली तरी नागरिकांनी ऑनलाइन व्यवहार करताना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नये, ओटीपी किंवा बँकिंग माहिती कोणालाही देऊ नये आणि स्क्रीन शेअरिंग ॲप डाउनलोड करण्यापूर्वी काळजी घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे.
