मुंबई : UPI पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून UPI व्यवहारांसाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याबाबत नवीन नियम जाहीर करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, या शुल्काचा थेट भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडणार नसून, ठराविक रकमेपेक्षा अधिक व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना हे शुल्क भरावे लागणार आहे.
नव्या नियमानुसार, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ऑनलाइन P2M म्हणजेच ग्राहकाकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या UPI व्यवहारांवर ०.४० टक्के MDR आकारला जाणार आहे. हा नियम ५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी MDR ची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
काही विशिष्ट श्रेणींमध्ये मात्र वेगळी शुल्करचना लागू होणार आहे. रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि इंधन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारावर प्रति व्यवहार ५ रुपये MDR आकारला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, छोट्या व्यापाऱ्यांना या निर्णयातून दिलासा देण्यात आला आहे. QR कोडच्या माध्यमातून दरमहा १ लाख रुपयांपर्यंतची कमाई करणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना MDR मधून सूट देण्यात आली आहे. तसेच २ हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही MDR शुल्क आकारले जाणार नाही. अशा छोट्या व्यवहारांचा UPI व्यवहारांमध्ये सुमारे ९५ टक्के हिस्सा असल्याचे सांगण्यात येते.
UPI व्यवहारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना त्याची सायबर सुरक्षा मजबूत करणे, फसवणूक रोखणे आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा अद्ययावत ठेवण्यासाठी सातत्याने गुंतवणूक आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर MDRच्या माध्यमातून आवश्यक निधी उभारण्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे नव्या नियमाचा परिणाम प्रामुख्याने मोठ्या रकमेचे व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर होणार आहे.
