पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांची चौकशी आता सुरू झाली आहे. या प्रकरणात उमेदवारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार असून, संबंधित व्यक्ती आणि परीक्षार्थींनी १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली माहिती सादर करावी, असे आवाहन चौकशी आयोगाने केले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे आयोगाच्या सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय आयोग स्थापन केला आहे. विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटीच्या आरोपांवरून आंदोलन केल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला. आता आयोगाने कामाला सुरुवात केली असून, संबंधित नऊ परीक्षांबाबत काही तक्रारी किंवा माहिती असल्यास ती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
आयोगाकडून एमपीएससीच्या खालील नऊ परीक्षांशी संबंधित तक्रारींची माहिती मागवण्यात आली आहे.
1. औषध निरीक्षक परीक्षा गट-ब, २०२५.
2. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५.
3. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा, २०२५.
4. महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५.
5. महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५.
6. महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२४.
7. अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा, २०२३.
8. महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५.
9. महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५.
या परीक्षांशी संबंधित गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे आरोप किंवा इतर अनियमिततांबाबत कोणाकडे माहिती असल्यास ती आयोगासमोर मांडता येणार आहे. उमेदवारांनी आपल्याकडील माहिती आणि संबंधित पुराव्यांसह प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हे आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. तुकाराम मुंढे यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, निवृत्त सचिव गणेश पाटील आणि पोलीस महानिरीक्षक लक्ष्मी गौतम यांचा आयोगात सदस्य म्हणून समावेश आहे.
एमपीएससीच्या एका परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर आंदोलन केले होते. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासोबतच सर्व परीक्षांची चौकशी करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. या आंदोलनानंतर भीमनवार चौकशी आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत रजेवर गेले असल्याची माहिती आहे.
आता चौकशी आयोगाकडून उमेदवारांची निवेदने आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपास केला जाणार आहे. या चौकशीतून कथित गैरव्यवहारांबाबत काय निष्पन्न होते आणि उमेदवारांच्या तक्रारींवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे एमपीएससीच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
