डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कृषी सेवा मुख्य परीक्षा-2024च्या गुणांकन प्रक्रियेने स्पर्धा परीक्षेतील पारदर्शकतेलाच कठघऱ्यात उभे केले आहे. एकाच उत्तरपत्रिकेला एका परीक्षकाने १३५ गुण द्यायचे आणि पुढच्या मूल्यांकनात ते थेट 68 वर आणायचे—हा फरक केवळ आकड्यांचा नाही; तो हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे.
माहिती अधिकारातून उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांनुसार, एका उत्तरपत्रिकेला पहिल्या परीक्षकाने 135 गुण दिले. त्यानंतर नियामकाने 101, तर दुसऱ्या नियामकाने अवघे 68 गुण दिल्याचे समोर आले आहे. एका उत्तरपत्रिकेचे तब्बल 67 गुण कमी होतात, तर हे कोणत्या मूल्यांकन निकषानुसार? हा प्रश्न एमपीएससीने टाळून चालणार नाही.
वर्षानुवर्षे अभ्यास करून, आर्थिक आणि मानसिक संघर्ष झेलून विद्यार्थी परीक्षा देतात. त्यांच्या आयुष्याचा पुढचा टप्पा ठरवणाऱ्या गुणपत्रिकेतच एवढी तफावत असेल, तर ‘मेहनत करा आणि गुणवत्ता सिद्ध करा’ हा सल्ला विद्यार्थ्यांना देण्यापूर्वी मूल्यांकन यंत्रणेने स्वतःची विश्वासार्हता सिद्ध करणे गरजेचे आहे.
पेपर-2 मध्ये काही उमेदवारांना मिळालेले असामान्यरीत्या उच्च गुण, उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनातील कथित विसंगती आणि परीक्षक-नियामकांच्या गुणांतील फरक यामुळे संशय अधिक गडद होत आहे. मॉडरेशनची प्रक्रिया काय? कोणते निकष वापरले? परीक्षक आणि नियामकांच्या निर्णयात एवढी दरी का? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर सार्वजनिक झाले पाहिजे.
एमपीएससी ही केवळ परीक्षा घेणारी संस्था नाही; ती लाखो तरुणांच्या स्वप्नांची आणि भवितव्याची जबाबदारी वाहते. त्यामुळे गुणांकनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना ‘सर्व काही नियमानुसार झाले’ एवढे सांगून भागणार नाही. प्रत्येक संशयाचे निरसन कागदपत्रांसह करावे लागेल.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी सर्व संबंधित उत्तरपत्रिकांची निष्पक्ष फेरतपासणी, गुणांकन प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी आणि परीक्षक व नियामकांच्या गुणांतील तफावतीची कारणमीमांसा आयोगाने स्पष्ट करावी.
कारण प्रश्न केवळ 135 आणि 68 या दोन आकड्यांचा नाही. प्रश्न आहे—विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीला न्याय मिळतोय तरी का? गुण कमी-जास्त होणे समजू शकते; पण न्यायाचा काटा झुकता कामा नये!
