पुणे: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar Land Scam) यांच्या अमेडीया कंपनीने (Sheetal Tejwani) पुण्यातील (Pune News) मुंढवा येथे तब्बल 40 एकर जमीन बेकायदेशीर पद्धतीने खरेदी केल्याच्या प्रकरणाला आता नवं वळण मिळालं आहे. या जमीन घोटाळ्याशी संबंधित असलेल्या शीतल तेजवानीला तातडीची सुनावणी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला असून, सुनावणीस दोन ते चार आठवड्यांचा अवधी लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून पुढील महिनाभरात संपूर्ण व्यवहाराचे बारकाईने परीक्षण होणार आहे.
शीतल तेजवानीने दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. आपल्या याचिकेत तेजवानीने माध्यमांतील वृत्तांवरूनच एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तिला मीडियामध्ये ‘फरार आरोपी’ म्हणून दाखवण्यात आले असून त्यामुळे तिची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न झाला, असा दावा तीने न्यायालयात केला आहे. तसेच दुसऱ्या जमिनीच्या व्यवहाराबाबत नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीसमोर तिची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे तिच्या वकिलांनी सांगितले.
या प्रकरणाची सुरुवात पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील बावधन पोलीस ठाण्यात गुरुवारी झालेल्या गुन्ह्यापासून झाली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र गुन्हा दाखल करत नऊ जणांविरोधात कारवाई केली. मात्र, पुणे पोलिसांच्या मते आता फक्त मुंढवा येथील जमीन व्यवहाराच्या प्रकरणातच शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांची चौकशी होणार आहे. पुणे पोलीस आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपायुक्त विवेक मासाळ यांनी याबाबत माहिती दिली. या गुन्ह्यांमध्ये बोपोडी आणि मुंढवा या दोन्ही ठिकाणच्या जमिनींचा उल्लेख करण्यात आला होता. पण, पोलिसांनीच आता काही बाबी “गैरसमज” म्हणून मांडल्याने पोलिसांच्याच तपास प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या घोटाळ्याचा मूळ केंद्रबिंदू म्हणजे पार्थ पवार यांच्या अमेडीया कंपनीने 1800 कोटींची किंमत असलेली जमीन फक्त 300 कोटींमध्ये विकत घेतल्याचा आरोप. त्याहून धक्कादायक म्हणजे या व्यवहारासाठी फक्त 500 रुपये स्टँप ड्युटी भरल्याचे सांगितले गेले. यावरून विरोधकांनी सरकारवर आणि पवार कुटुंबावर जोरदार टीका केली होती. इतकंच नव्हे, तर उद्योग संचालनालयाने केवळ 48 तासांत स्टँप ड्युटी माफ केली आणि केवळ 27 दिवसांत हा संपूर्ण व्यवहार पूर्ण झाला होता.
पार्थ पवार यांच्या कंपनीने कोरेगाव पार्क भागात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारी केली होती. परंतु एक लाखाच्या भांडवलाची कंपनी एवढा मोठा प्रकल्प उभा करू शकते का, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला. वाद वाढल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा व्यवहार रद्द केल्याची घोषणा केली.
या प्रकरणातील जमीन मूळतः मुंढवा परिसरातील त्या व्यक्तींना वतन म्हणून देण्यात आली होती. त्यांच्या वंशजांकडून शीतल तेजवानीने पॉवर ऑफ अटर्नी मिळवली आणि त्यानंतर ती जमीन पार्थ पवार यांच्या अमेडीया कंपनीला विकण्यात आली. सध्या या व्यवहाराची संपूर्ण चौकशी उच्चस्तरीय समितीकडून सुरू असून, पुढील काही आठवड्यांत या प्रकरणात महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
